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राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति के 5वें मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jan 10, 2021
अंतिम तिथि :
Jan 25, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जब भारत तथा विश्व कोरोना संकट के साथ ही फिर से खुल रहा है, तब इस ...

जब भारत तथा विश्व कोरोना संकट के साथ ही फिर से खुल रहा है, तब इस महत्वपूर्ण मोड़ पर 2020 के बीच में एक नयी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर काम शुरू किया गया था। भारत को स्थायी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्थिरता, पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और जमीनी स्तर पर इनोवेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विनाशकारी तथा प्रभावकारी प्रौद्योगिकियों से नयी चुनौतियों के साथ-साथ नए अवसर भी पैदा होते हैं। कोरोना महामारी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों, शिक्षा और उद्योग, तालमेल, सहयोग की भावना के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया है।

नए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन पॉलिसी का उद्देश्य अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण होगा जो व्यक्तियों तथा संगठनों दोनों के अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य भारत में एविडेंस तथा हितधारक संचालित एसटीआई योजना, सूचना, मूल्यांकन और नीति अनुसंधान के लिए एक मजबूत प्रणाली को विकसित और पोषित तथा बढ़ावा देना है। नीति का उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

एसटीपी की नई पॉलिसी विकेंद्रीकृत होने के मूल सिद्धांतों, एविडेंस इंफार्मड, बॉटम अप, विशेषज्ञों तथा समावेश के इर्द-गिर्द घूमती है। इसका उद्देश्य कार्यान्वयन पॉलिसी, पीरियॉडिक रिव्यू, पॉलिसी मूल्यांकन, फीडबैक और अडॉप्टेशन जैसी विशेषताओं को शामिल करते हुए मजबूत पॉलिसी शासन तंत्र के साथ गतिशील नीति की अवधारणा को लाना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह विभिन्न पॉलिसी के लिए यह समयबद्ध एक्जिट रणनीति तैयार करेगी।

मई 2020 से शुरू हुए 6 महीने के परामर्श तथा एक 4 ट्रैक प्रोसेस के बाद एसटीपी पॉलिसी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है, और यहा रखा गया है। इस प्रक्रिया में अब तक 40,000 हितधारकों के साथ 300 राउंड का परामर्श किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्र, आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि के हितधारक शामिल हैं। एटीआईपी सचिवालय को पीएसए, नीति आयोग और डीएसटी के कार्यालय द्वारा समन्वित, समर्थित और निर्देशित किया गया है। इसकी रचना में निर्माण प्रक्रिया, गतिविधियों और विभिन्न ट्रैकों के बीच गहन अंतर्संबंध के साथ समावेशी और सहभागी मॉडल की कल्पना की गयी है।

एसटीपी के मसौदे पर आपके सुझाव, इनपुट और टिप्पणियां पॉलिसी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यदि आप इस मसौदे पर अपने सुझाव 25 जनवरी 2021 तक भेज पाएंगे तो हम आपके आभारी होंगे। अपने विचार हमें इस मेल आईडी के माध्यम से भेजें। india-stip[at]gov[dot]in

ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

फिर से कायम कर देना
983 सबमिशन दिखा रहा है
Hemant parikh
Hemant parikh 5 साल 4 महीने पहले
Policy need to include all revenues generated from such fields need to be spend on spreading tech thru out india ,& part in scientific innovation ,and part in awareness and education of invented technology ,till indian talent gets green card abroad , there family needs to be taxed here for there income abroad ,or on transfer of money to india ,to dissuade talent migration and encourage using such talent for india ,govt supports and educate talent at there cost and fruits are for foreign country
Hemant parikh
Hemant parikh 5 साल 4 महीने पहले
Policy need to include global innovations & technology to be available to india simultaneously ,contribution of indian technology cos like wipro,infosys ,tcs to foreign need to be heavily taxed ,work outsourced to indian enteupeuner thru net by foreign co need to be heavily taxed ,compulsory contribution to indian govt for digitalisation & software by indian technology co at subsidised rates ,technology labour works by india to foreign need to be dissuaded & same need to be contributed to india
Ashish Jindal
Ashish Jindal 5 साल 4 महीने पहले
मानींय महोदय मेरे अन्तरमन मे एक सुझाव जो मैं आपके साथ साझा करना चहाता हूँ वो "कबाड़ से जुगाड प्रतियोगीता" का अनावर्ण करना। मेरा सुझाव है भारत के हर शहर जैसे हर दुसरे रविवार को राह्गिरि का आयोजन होता है लेकिन कोरोना के चलते अब नही हो रहा। ऐसा ही एक कार्यकरम आयोजित हो फिलहाल जिसमे प्रतियोगीता आयोजित हो जिसमे हर वर्ग के लोग शामिल हो सके, इस प्रतियोगीता मे सर्वजन को आमंत्रित करे की वो पुराने किसी भी सामान से कोई काम आने वाली चीज का उत्पादन करे जिससे हमारे देश के लोग जो कुछ कर सकते है उन्हे आगे लाया
Binay Kumar Basu
Binay Kumar Basu 5 साल 4 महीने पहले
"Aatmanirbhar Bharat" depens on quality of education. It's seen political/money/other influences some students admit & get quality education.poor students are generally deprived.Increase quality teachers without influence.Sometime students are victimised by political teachers.Ph.d admission & getting degree is at the discretion of teacher not merit.Marks depend on teacher's will. Many wkg.lecturer in tech.don't get to admssion in Ph.d for non resignation due to poor employment policy.Help them
PRADYUMNA KUMAR AMAT
PRADYUMNA KUMAR AMAT 5 साल 4 महीने पहले
talented students.Further I think scholarship has also be given to studens those whio secure more than 90 percent mark in schince in class tenth and also in 12th exam.Material like scince kit and megazine should be provided to every school in regional language.Like eco club science club ,math club will be opened.where student can participate.Thanks sir
PRADYUMNA KUMAR AMAT
PRADYUMNA KUMAR AMAT 5 साल 4 महीने पहले
India is the leading country in the world in the field of science and technology.Now if has not depend on other country.But in view sir there are so many rural students those who are continuing in rural school can not get a chance to show their creativity in the field of science.Though govt. has taking initiatives like INSPIRE awards in the school level to perform their qualities and creativity but they do not get a chance .Therefor every teacher has to perform their duties to find out such
M Shriram
M Shriram 5 साल 4 महीने पहले
one nation one car vehicle registration number. For example if a person has a transferable job and he has been transferred from Delhi To Telangana then he has to go for multiple times to RTO to each states to change the number and opt for NOC from each of the state and has to pay money to different states authority. Suggestion, There should be an online process for everything and no need to change the number as in online case government can easily trace and track each vehicle for Authorization