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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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Vijay Pandey
Vijay Pandey 11 साल 3 महीने पहले
म्हाडा जैसी एजेंसियों की लॉटरी सिस्टम में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
Vijay Pandey
Vijay Pandey 11 साल 3 महीने पहले
स्लम रीडिवेलपमेंट के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि उसका मुंबई में कोई दूसरा घर न हो, अभी तो कई फ्लैट में रहने वालों का घर स्लम में है और वह उस पर भाड़ा कमा रहे हैं।
Vijay Pandey
Vijay Pandey 11 साल 3 महीने पहले
हाउजिंग फॉर ऑल का सपना पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लम का रीडिवेलपमेंट है। वर्तमान में, मुंबई के स्लम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। इससे न केवल इनके भाव बढ़ रहे हैं बल्कि इनका रीडिवेलपमेंट में जरूरतमंद लोगों के लिए बनी पॉलिसी का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में, स्लम रीडिवेलपमेंट कर रही एजेंसी (मुंबई में एसआरए) को सारे लाभ धारक लोगों का रेकॉर्ड जमा करना होगा। जिसे आधार नंबर से जोड़ना होगा। जिससे एक व्यक्ति को दो बार इसका लाभ न मिले।
Kalikrishna mukherjee
Kalikrishna mukherjee 11 साल 3 महीने पहले
As per my believe, Goverment should first focus on the middle class peoples who wants to buy/build their own house and need a loan/income tax relief on house loans.More tax relief should be given on house loans. Secondly, Govt should strictly monitor that the money offered for poor people's reaches the to the real poor's and not to the people's who pretends to be poor. Bank account and local panchayet/municipality would be the best medium to identify the actual poor's.
vinay kumar
vinay kumar 11 साल 3 महीने पहले
I believe that the Urban Housing policy should be made in kept taking common peoples in mind. First of all we have to make a consistence and transparent policies in housing areas. As I have seen that some lands which are allowed to few peoples such as poor peoples or any army official, so much of land send to few middleman and there is alot of corruption in this area. If we would have a digital map of ground level and can have a transparency in property sector. This will be so helpful.
Narender Kumar Arora
Narender Kumar Arora 11 साल 3 महीने पहले
In my view government alone cannot complete this task government should involve the private builders which are we working their areas or government allocate the area in which they want to provide the affordable houses or flats for the poor people they settle the prices purchase from them and the builder who agrees comes under this scheme then Central Government provide the facilities under builder can built the without conversion of land but develop with norms government.
Esver
Esver 11 साल 3 महीने पहले
To provide good living condition for all depend on presence of medical shops,schools,colleges,polytechnics,hospitals.But facility's are coming in urban areas.So to diversify,a law demands that if already 2 or 3 schools within 3km then new school should seek permission from consumer court, or local people request or complaint about existing school lack of facility is required,for colleges,polytechnics should be 10 km,for hospital 3 km.By population density distance limit is increase or decreased