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राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को ...
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Vijay Pandey
11 साल 3 महीने पहले
म्हाडा जैसी एजेंसियों की लॉटरी सिस्टम में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
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Vijay Pandey
11 साल 3 महीने पहले
स्लम रीडिवेलपमेंट के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि उसका मुंबई में कोई दूसरा घर न हो, अभी तो कई फ्लैट में रहने वालों का घर स्लम में है और वह उस पर भाड़ा कमा रहे हैं।
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Sunita Singh
11 साल 3 महीने पहले
What people want:
- Peaceful residential area
- Essential facilities – School, Hospital, Daily grocery, Banks, Basic government machinery around
- Transport facility to the place of work :
o Max commuting time
National Urban Housing and Habitat Policy 2015.pdf
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Vijay Pandey
11 साल 3 महीने पहले
हाउजिंग फॉर ऑल का सपना पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लम का रीडिवेलपमेंट है। वर्तमान में, मुंबई के स्लम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। इससे न केवल इनके भाव बढ़ रहे हैं बल्कि इनका रीडिवेलपमेंट में जरूरतमंद लोगों के लिए बनी पॉलिसी का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में, स्लम रीडिवेलपमेंट कर रही एजेंसी (मुंबई में एसआरए) को सारे लाभ धारक लोगों का रेकॉर्ड जमा करना होगा। जिसे आधार नंबर से जोड़ना होगा। जिससे एक व्यक्ति को दो बार इसका लाभ न मिले।
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Kalikrishna mukherjee
11 साल 3 महीने पहले
As per my believe, Goverment should first focus on the middle class peoples who wants to buy/build their own house and need a loan/income tax relief on house loans.More tax relief should be given on house loans.
Secondly, Govt should strictly monitor that the money offered for poor people's reaches the to the real poor's and not to the people's who pretends to be poor. Bank account and local panchayet/municipality would be the best medium to identify the actual poor's.
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vinay kumar
11 साल 3 महीने पहले
I believe that the Urban Housing policy should be made in kept taking common peoples in mind. First of all we have to make a consistence and transparent policies in housing areas.
As I have seen that some lands which are allowed to few peoples such as poor peoples or any army official, so much of land send to few middleman and there is alot of corruption in this area.
If we would have a digital map of ground level and can have a transparency in property sector. This will be so helpful.
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Narender Kumar Arora
11 साल 3 महीने पहले
In my view government alone cannot complete this task government should involve the private builders which are we working their areas or government allocate the area in which they want to provide the affordable houses or flats for the poor people they settle the prices purchase from them and the builder who agrees comes under this scheme then Central Government provide the facilities under builder can built the without conversion of land but develop with norms government.
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KISHANLAL GUPTA
11 साल 3 महीने पहले
VillagePanchayats in the country and to use the hall a LTD company #YesWeCan ओपन लिंक http://kishan13g.blogspot.in
देश में ग्रामसभा –ग्रामपंचायत –ग्रामसमिति ग्राम-कमेठी का स्वरूप पर मेरा विचार.pdf
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KISHANLAL GUPTA
11 साल 3 महीने पहले
VillagePanchayats in the country and to use the hall a LTD company #YesWeCan ओपन लिंक http://kishan13g.blogspot.in
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Esver
11 साल 3 महीने पहले
To provide good living condition for all depend on presence of medical shops,schools,colleges,polytechnics,hospitals.But facility's are coming in urban areas.So to diversify,a law demands that if already 2 or 3 schools within 3km then new school should seek permission from consumer court, or local people request or complaint about existing school lack of facility is required,for colleges,polytechnics should be 10 km,for hospital 3 km.By population density distance limit is increase or decreased
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