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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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Kiran M
Kiran M 11 साल 3 महीने पहले
Using Prefab home and promoting prefab home and manufacturing them in India will be bring down the cost and time of construction. Also rope in present prefab (ready made) home manufacturers like ikea and many other companies. These Homes can be assembled like furniture and also using E-Commerce can revolutionize housing market also competition will bring house prices down.
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Salil Agrawal
Salil Agrawal 11 साल 3 महीने पहले
A regulatory body similar to SEBI and IRDA should be formed to monitor and regulate the land acquisition for residential projects, builders, standardising builder buyer agreements, enforcing fair valuation and development of residential land. There is also a need for Housing Ombudsman to ensure quick settlement of rows over residential property.
Harsh Shah
Harsh Shah 11 साल 3 महीने पहले
Government should make sure that there is highrise building on every huge group of huts. And the people who gets house should be linked from the government by AADHAR number. It should be compulsary to live there or if they want to change the house, they have to withdraw the house. They should not be able to sell it or give it on rent. The housing should be completely under government's control for next some years. Private companies can build these houses on CSR bases, or on PPP bases.
parimal marathe
parimal marathe 11 साल 3 महीने पहले
i as civil engineer think we should think of urban development in 2 directions service level agreement of civil structures. and self sufficient building. in first view we should decide service period of building or structure with appropriate maintenance and it should serve for that period which is prime responsibility of creator of these structure and he should be held responsible for it. in my second view i think we have to creat self sufficient buildings generating bio gas ,solar and reusing
D Anand Babu
D Anand Babu 11 साल 3 महीने पहले
There should be more co-ordination between state Governments and the Central Government. Minimum income should be taken as criteria for the Government to build houses for the deserving people. a National regulatory body should be established to monitor the housing work with overall supervision throughout the country and mal-functionaries should be punished stringently. More transparency should be there for implementing this scheme. youth can be taken help of from NGOs and social service orgzs.
Srijith Kochunni
Srijith Kochunni 11 साल 3 महीने पहले
The National Urban Housing Policy should be strict and enforce the following on all houses 1) Rain Water Harvesting on the terrace 2) Solar Panels on the Terrace to generate power 3) Bio gas or Waste Processing Plant 4) CCTV Security 5) Fire Extinguishers 6) Residents association councils registered with Ward Corporator's Office. 7) Records of Land and all Approved Documents. 8) Segregation of Waste (Vegetable, Dry, Paper/Plastic) 9) Separate Transformers for Big Flats
J Nagaraj
J Nagaraj 11 साल 3 महीने पहले
It is a very good social policy which aims at providing basic living space for all. We need to identify the right beneficiary or else it will be as ordinary policy of previous government. The development in India has not been distributed equally because of failure in implementation, so need to take extra care while selecting beneficiaries.
deepak soni
deepak soni 11 साल 3 महीने पहले
इसमे देश के निर्माण अभियंताओ/वास्तुविदो /शहर योजनाकारो के योगदान के बाद संभव है जब तक शहरी क्षेत्रो मे बेतरतीब फैलाव पर अंकुश नही लगेगा यह संभव नही है । किसी भी शहर के वर्तमान विकास प्रारुप का सुक्ष्म अवलोकन तथा उस शहर के पालिक निगम एवं शहर के भीतर व्यावसायिक तौर पर कार्य करने वाले अनुभवी नगर योजनाकारो के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करने पर ही कुछ हद तक सफलता हासिल हो सकता है। क्योकि प्रत्येक शहर का अपना एक चरित्र होता है जिसे बाहर से समझते हुये सोचना समय एवं पैसे का अपव्यय होगा।