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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
791 सबमिशन दिखा रहा है
Swatantra Anand
Swatantra Anand 11 साल 4 महीने पहले
श्रीमान मोदी जी;भूमि अधिग्रहण विधेयक पर जो सुझाव पहले ही बताया गया है उसके अतिरिक्त आपको चाहिए कि जिस भी किसान की जमीन जा रही है ? उसे यदि पसंदीदा है कि वो स्वयं या उनके बच्चे कृषि संबंधित उद्योग में व्यापार करना चाहते हों तो उनके साथ सरकारी या निजी सहभागिता के साथ अनुबंध कर सकते है?या लीज पर कारखानों को चलवा सकते है ? अनुबंध खत्म होने पर स्वयं या भागीदारी खरीद या बेच सकते है? इससे किसान अपने दिए गए जमीन से खुद या उसकी पीढी उद्योग क्षेत्र में विकास कर सकता है या अच्छे कीमत का फायदा भी उठा सकता है?
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sandeep singh
sandeep singh 11 साल 4 महीने पहले
1.There should be awareness in people that our home made handloom products are स्वदेशी and the money will help to our people only 2.Government should open a online store to buy these products from traders as well as to sell these products to customers. 3.Taxes should not be more than 5% on whole. 4.Handloom products should be available online not only for big cities online but for the single smallest village as well. 5.By doing this we can create more than 20lakhs jobs for different posts.
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Anil Sodhani
Anil Sodhani 11 साल 4 महीने पहले
Current policies of Government all absolutely faulty.The biggest cost in housing today is land, prices of which are galloping. Investment in land is single largest mode of parking of black money.Until use of black money to purchase land is not curbed, all policy announcements of housing for all is a wishful thinking & good slogans to fool people. Also decisions to encourage FDI in housing has only led to hoarding of land and pushing up real estate prices.Space provided is too little to elaborate
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Anmol Jain
Anmol Jain 11 साल 4 महीने पहले
a fund can be created like pf esi pension where the employer and employee can together contribute for the subsidised houses for which further government can contribute the balancing amount, due to this contribution they will value that house as their personal contribution is also included in that. As a result mission 2022 can be achieved
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alpesh gupta
alpesh gupta 11 साल 4 महीने पहले
As per the current ET article on real estate, DLF are claiming that, they are able to sell 50% stake to PE investors in the recent launches of real estate projects. My question is to the government, pls clarify your stand on this issue….by this manner, this government is also working for corporate interest on the cost of normal Indian citizen
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RAJAN KARANJEKAR
RAJAN KARANJEKAR 11 साल 4 महीने पहले
There must be concrete policy to curb black money in real estate . The builders are the major source of black money generation in the country. If Union Government & State Governments are serious of promoting urban development in the country they must form policy to control black money in real estate and to protect investor's interest. At present real estate is not being controlled by any legal mechanism in the country.
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ASHOK SHETTY
ASHOK SHETTY 11 साल 4 महीने पहले
Plan for roads, increase in FSI can cater housing. Most important call center, IT & industry should be shifted to rural area such a place the land is not in use and peoples are not living now totally new with the help of state Govt. by providing infra structure, water et. This will shift the load on existing city infra structure, no agriculture land used. For industry shifting not required but call center, IT should be shifted. It means totally new area from grass root.
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टिप्पणियाँ (1)
VIJAY PATIL
VIJAY PATIL 11 साल 4 महीने पहले
The Union Government, The State Government and All the ULB most stop working on layouts and must develop only apartments of 10 to 12 floors and use minimum FSI of 2.5. This will cool down the housing rates and also will help fulfill the needs of the housing. The private players must allocated lands only with plans of building apartment.
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VIJAY PATIL
VIJAY PATIL 11 साल 4 महीने पहले
THe government must revisit the land rules in the cantonment area which are very old and anti development . all such land must be allowed for the development and this will help the defence sector as they can raise revenue for conversion and free hold of such land, most of the cantonment land are in non sensitive area and will not hamper the security aspect.
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