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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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791 सबमिशन दिखा रहा है
Shubhangi agarwal
Shubhangi agarwal 11 साल 4 महीने पहले
It is very difficult for a general category's urban poor to get a home because of low income.Here are many schemes for sc/bc castes but till date no government supported a general category's urban poor. So special schemes should be launched for general category's urban poors and APL ration card holders. Previously in many schemes one compulsion was BPL card too. This allotment should be income wise other than caste, religion etc.Income should be according to EMI's.
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alpesh gupta
alpesh gupta 11 साल 4 महीने पहले
To promote the affordable urban housing government, government should fix up the rates for urban areas & basis on that government should handover the land to private developers. In the current scenario, where normal human being is spending 500/- on telephone bill there is huge regulation over there..like the font size of the bill (to maintain the transparency), but there is no regulation on urban housing, Needs to prepare strict housing regulation where normal Indian citizen is spending 40% to 5
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Geeta Sharma
Geeta Sharma 11 साल 4 महीने पहले
New alternate lanes or connections should be provided to the electricity poles so in cases of fog and in the wee hours of the day we can switch on both the connections but in the lighter part of the night or in the evening we can do with only one of the alternate switched on. Thus, helping in saving electricity. By not disturbing the old infra we can implement or experiment with the new developments.
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Trilok Sindhwani
Trilok Sindhwani 11 साल 4 महीने पहले
Let the land acquisition be in phases of inclusiveness - situational and contextual. Each project usually has more than one option for location. Let the landowners or farmers "bid" for the project. Also come up with their own innovative sustainable business model. Lets give a chance to innovation and creative thinking.
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टिप्पणियाँ (1)
Trilok Sindhwani
Trilok Sindhwani 11 साल 4 महीने पहले
I feel, by transforming housing schemes into - co-operative share holding ventures or corporations, farmers - whose land is to be acquired for these and other industrial projects, can be made inclusive partners in the development process. Make land owners "farmers" partners in the development progress.
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Shivender Parmar
Shivender Parmar 11 साल 4 महीने पहले
sir, the first concern is please promote community housing,it will solve various law and order problems, i have read people like warren buffet and queens of some european nations roam with people in market but in our country rich try to make independent 27 floor building for their own pleasure, there are no parks for children as commensurate with building and number of people, our roads promote space for more vehicles and less for walking and cycling personnels,need buildings with GRIHA ratings
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SUCHITRA RAGHAVACHARI
SUCHITRA RAGHAVACHARI 11 साल 4 महीने पहले
Sir, though the concept of pre fabricated structures is not in great use here, it will be useful at least with regard to interiors / inner non-load bearing walls of buildings. Newer building material, both cost effective & environmentally friendly, should be used. Some examples are already there in our ancient practises regarding ventilation, sunlight & use of roof tiles & plastering of walls for keeping cool in summer. Fly ash bricks should also be used more advantageously.
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SUCHITRA RAGHAVACHARI
SUCHITRA RAGHAVACHARI 11 साल 4 महीने पहले
Sir, why cannot the state be the custodian of land & lease it out to individuals. This will prevent a great number of shady deals. The interest in land by brokers & agents will wane and genuine buyers will participate. The artificially increasing prices in some cities / regions will also come under check. Cities should grade their zones / areas and give correct guideline values, not the free for all that we see at present, with most builders having their own criteria.
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टिप्पणियाँ (1)
SUCHITRA RAGHAVACHARI
SUCHITRA RAGHAVACHARI 11 साल 4 महीने पहले
Sir, there are several people with small land holdings, who do not put it to use for long, waiting for price appreciation & in the interim do not pay any sort of tax. Such residential plots should attract corporation tax with a time bar for development. Such land holding also brings the involvement of middle men & agents with many grey deals & possible generation of "black money". Conversion of land, as has "famously" been encountered in Haryana, should be strictly regulated with due processes.
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