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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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HP JALAN
HP JALAN 11 साल 4 महीने पहले
Please innovate at the planning stage that each unit/area of the urban development is self reliant on basics like water, electricity ( renewal),school, hospital, sanitation, training centers, banking, one stop representative government offices, parking area, malls, tip top municipality offices, traffic signals, cctv, digital bulletin boards, digital road signage, site map, contact details of municipality officers, penalty for violations of city rules, declarations from citizen/officers etc.
prahlad khanna
prahlad khanna 11 साल 4 महीने पहले
On all Major Roads in every City in India Public Toilets are rarely found causing great inconvenience to every Citizen, specially to Senior Citizens. Due to this reason passers by or Motorists openly stands for nature call whenever require. But Ladies can't do even this also. It is suggested that at least on every Major Roads in every City more and more number of Public Toilets must be constructed , if require the fund of MP / MLA may be used as announced by our beloved Prime Minister
sachin mishra
sachin mishra 11 साल 4 महीने पहले
First of all i would like to extend my heartiest wishes to you that you have facilitated this platform,now since housing is a state subject it is very much essential to state as well as center have to work for the fullfillment for a common goal and that is urban housing and habitat. in my opinion promote sustainable development of habitats in the country with a view to ensure equitable supply of land,shelter,and services at affordable prices to all sections of society should be the better way.
Sankarjyoti Choudhury
Sankarjyoti Choudhury 11 साल 4 महीने पहले
Free all the land from encroachment. Make every official or any other individual accountable & punished for their direct or indirect role in the encroachment. Set a definite and specific target within a specified time frame for the state governments also along with the repercussions or consequences for failure to achieve so.
SUBHASH CHANDRA MALLICK
SUBHASH CHANDRA MALLICK 11 साल 4 महीने पहले
Kind Attention RBI, Respected Sir, The banks are not allowed and stopped to auctioned of a land or house if the interest is not double and to try became nearer to the public or common people so that the common people will trust the banks and they shouldn't be cheated by private lenders/brokers/cheat-funds
Prasadanand Ukidwe
Prasadanand Ukidwe 11 साल 4 महीने पहले
30. Standardize uniform increased scalability. 31. FSI, TDR Fungibility, extra floor space etc to be scrapped completely. Only simple calculation & simple tax regime to be applied. How much simple is best for everybody. 32. Competition Commissioner of India has major role to play in this sector. 33. Arbitragor & Coutrs to finalise modes of operation.