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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
in buildings for slum dwellers&poorest of the poor, if flats are available for general category middle class at different but affordable costing, it will help & may be reduce the instances of builders making a killing out of slum rehabilitation by selling off to general category people by entering their names in the lists of slum dwellers& helping slum dwellers to sell off flats allotted to them via power of attorney, to general public.
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anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
If builders with connections can buy agricultural land&get it converted to NA to build houses, public should also be permitted to buy small agricultural plots for own houses, be allowed to convert them to NA via proper legal procedure&permitted to use the plots for self use for staying, organic farming etc
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anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
houses for slum dwellers which are mostly sold to general category people&resold by them&slum dwellers,investors hoarding, deprive end users from middle class, poor class (who would not sell their houses off).Strict regulations are needed&strict,quick implementation is required for these laws&guilty should be penalised.The poor people who sell houses allotted to them&rebuild slums,can be given reformative punishments while the builders who are culprits needed to be penalised,punished as per laws
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anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
Supreme Court has ruled that selling on power of attorney is illegal (in cases of slum houses etc) yet people sell & re-build slums. Builders, investors are openly hand-in-glove in matters of flats for slum dwellers Yet no law makers protectors,public representatives do anything. instead, slum houses should be only transferable to kith &kin of slum dweller cum flat owner. Flats of heirless can be sold in open market for lower middle class people,sole earning people with dependents at low prices
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टिप्पणियाँ (1)
anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
Regulations are required as to how many houses one can invest in, so artificial need due to hoarding is not created. Service tax&vat on houses is just like vat on wheat-basic necessities being made costlier due to vat & service tax which ultimately consumers have to pay-end users suffer because investors may sell before having to pay service tax & vat. Many buildings do not have OC, illegal buildings are built with corruption & buyers suffer. Strict laws&implementation to stop corruption needed
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anita gandhi
anita gandhi 11 साल 4 महीने पहले
builders make a kill with land bought for slum dwellers. they sell it to general category people too and not just the slum dwellers. Infact the slum dwellers sell their houses allotted to them via power of attorney&go back to building slums Also,a large no. of investors hoard the flats so also builders after selling 50% to 70% houses built by them & this creates a demand & shortage leading to artificial price rise due to which lower middle class&poorer sections cannot afford to buy houses.
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Prakash Kelkar
Prakash Kelkar 11 साल 4 महीने पहले
मेरे हिसाबसे २०२२तक आपने जो लक्ष्य रखाहै वो गलतहै क्योकी स्वतंत्रताके बाद ६०-७०साल हुए तोभी भारतके सीमा वाले गाव या बडे शहरोकेछोटे छोटेगावतक मुलभूत सुविधा हम दे नही पाये,किसीने रेलगाडी या एसटीतक नही देखी,लाईटक्या होती मालूम नही और सबको घर[वास्तविक ये बडी अच्छी बात होगी अगर वादा पुरा हुआतो]रेहनेलायक इतने कम समयमे असंभव लगता है.ये बिल्डेरोकीलोब्बी बडी खानेखिलानेके मामलेमे बडी चतुर है.कब किसीको मोह्जाल्मे फसायेगी पता नही चलेगा.जहाये बंध्वाना है वहाकीवेदर कंडीशन देखकर नयीटेक्निक युज करके घर बनाये
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Parasumanna Sokkaiyer Kannan
Parasumanna Sokkaiyer Kannan 11 साल 4 महीने पहले
Entire housing policy need to be revised. Private participation has resulted in increase of land cost & construction cost and at every stage corruption persists. In other words it is a place for generation of black money. So all housing projects to be handed only by Government and shelters should be provided as A,B,C,D category. Then only future generation will have space to own their shelter.ceiling for plot/house is essential. One should have one plot/house in his name in any part of country.
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