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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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791 सबमिशन दिखा रहा है
Janak Shah
Janak Shah 11 साल 4 महीने पहले
10. Need for stricter enforcement and awareness of weight and measure laws clearly defining the measurement of property sold and should declare the carpet area, builtup area as per approved plans to prevent builder from misguiding or cheating consumer 11. Effective steps required to curb “benami” transaction and flow of black money in real estate sector 12. Instead of landing money to organizers or builders, direct landing to individuals and societies through directives to financial institutes
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shankar nagarajan
shankar nagarajan 11 साल 4 महीने पहले
Mr.PM, You have been dreaming to build smart cities with proper planning. When I appreciate it, I request you to go for a standard uniform buildings for the entire city with uniform colors of paints and also uniform sizes / areas of dwellings. Such a planning will reduce the cost of construction considerably and the buildings looking alike except the different streets and blocks, will give a great image to see. You might have seen such type of dwellings in the suburbs of London, UK. - nagarajan
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टिप्पणियाँ (1)
Janak Shah
Janak Shah 11 साल 4 महीने पहले
7. In finalizing the Town planning schemes, zone regulation and land usage must be clearly defined and there should be no hassle in getting N.A. permission if the development is as per the rules 8. The procedure for N.A. permission must be absolutely transparent and calls for good governance in revenue department. 9. Developers and end users must be encouraged to adopt green building practices by fiscal and taxation policies
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Janak Shah
Janak Shah 11 साल 4 महीने पहले
4. Reduce Stamp duty and registration charges by providing differential rate of slabs depending on value, usage etc. 5. Standardization of sale deed draft or lease deed drafts for all property to minimize legal expenditure. 6. If builder or organizer pays stamp duty on land for proposed residential or commercial venture and subsequently on completion of project pass on title to the registered society or association releasing their charge or lien to avoid double stamp duty.
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sewa ram agarwal
sewa ram agarwal 11 साल 4 महीने पहले
First and formost task must be to discourage inflow from rural areas, by developing the villages to the extent that population pressure on urban areas is reduced. develop new townships for specific projects of industrial nature with in the reasonable proximity of raw materials, with all infrastructures for comfortable living and working. Stop further growth of the exiting over populated cities by discouraging new esteblishments/industries/offices etc. and place them at a reasonable distaced areas, well connected with fast modes of transports.
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Janak Shah
Janak Shah 11 साल 4 महीने पहले
1. Reduction in VAT on to max. 5% on unbranded or low end domestic brands of furniture, fixtures, fittings, hardware, and building materials and accessories 2. Service charges on work contracts and labour contract also needs to be reduced to max. 5% 3. Giving construction and infrastructure projects status of manufacturing industries and help financial help like loans bridge loan, work in progress, bill discounting etc. though banks and financial institutes at par with industries.
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ANIRUDDHA PENDSE
ANIRUDDHA PENDSE 11 साल 4 महीने पहले
Vary Good initiative,by the gov.of India First to incarage people to go in to near by areas of city and reduce population burden. If ant one rakes flat in radius of 20 km he should not charged for stamp duties and vat and other charges only register cost to be paid by him , And in cities like Pune they should give bonous coupon to use for using public trasport And also raw material like cement,still,etc used in project can be susadied. To reduce input cost, which will create huge rural employme
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Amrit Lal
Amrit Lal 11 साल 4 महीने पहले
I feel we got good slogan (1) make in India (2) Adoption of city (3) Creating Manpower for world (4) Sawchh Bharat (5) Clean Ganga All things are for business man not for common man. If you want to contribute in any area no support, no motivation no guidance. It is only good paper work.
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