भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
791 सबमिशन दिखा रहा है
Induchudan K R
Induchudan K R 11 साल 4 महीने पहले
Urban housing activity is not transparent. Slum clearance board dwelling unit is based on politician's recommendation for a price. Owners do not occupy for distance, losing present job etc. Govt also, with eye on votes, encourage slums with ration cards, power and water. I have near me s case of entire road occupied and many of them have own houses. While we starve for water these dhobis wash clothes
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dilip Karsolia
Dilip Karsolia 11 साल 4 महीने पहले
Honorable P M Sir, Hope this finds you in the best of your health and spirits. Me and my wife are your great admirers. My wife was in RSS and in BJP in Lucknow.in delhi also we are doing lot of social work. We desire to say a few things: • You have been addressing people as “ Bhaiyon aor Bahenon” whereas it should be the other way round as “ Ladies and Gentlemen” • We think that India’s development depends on adopting family planning unique methods for population control. Bye for then X-Dire
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kashinath karnic
kashinath karnic 11 साल 4 महीने पहले
urban housing is a challenging task as this sector is progressing in haphazard manner. Majority of the private stake holders have taken the common for ride on many count. Purchasers have no knowledge whether land acquired by the builder is legal or not, whether plan is approved or not. Further they charge the purchase for the facilities which normally should come with the cost of apartment/houses. Builders are fleecing the purchasers. Government should establish an authority to control them
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Parshotam lal Bagga
Parshotam lal Bagga 11 साल 4 महीने पहले
of the project increases. if the user takes a loan it will be utilised properly and costs will not inflate as the investors hoard the properties. Construction shold be the Business Model and Not Manupulations and oppertunism should be business. Once the money is freed from this dead investment it will be availble for development and production. At present due to high cost of Property so many projects cannot be undertaken by entrepreneurs. To increase productivity this cast must reduce.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Harshad Dhabu
Harshad Dhabu 11 साल 4 महीने पहले
Smart City might need to be built from scratch. But, smart buildings can be a start in existing cities. We need to get ready to accept certain realities. Smart cities need a foundation of smart buildings, the areas, and then cities. Neither can the technology be built in one night, nor should we pay foreign companies huge sums to make something fancy, but potential unused infrastructure. Simply, make living affordable now and rest will fall in place soon after.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Parshotam lal Bagga
Parshotam lal Bagga 11 साल 4 महीने पहले
The biggest problem always is that people who has extra means and donot need make a business out of this investment and the person requiring it cannot afford it. We must take following steps. 1. Housing loan should not be given to people having a home or already availed a Home loan. 2. Housing loan should not be given to the Industry. It should be only given to individual once they have purchased the property in the project. 3. The industry gets loan and they misutilise it in hoarding cost
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUJIT BAGCHI
SUJIT BAGCHI 11 साल 4 महीने पहले
Existing is alright.The more you increase facilities, more number of people will come,and settle here, will always try to survive at their minimum & s So, try to convince the slum people to go back to their original location and help them to earn their living. Govt. has to keep strict vigilance, but never use force, and put people under inconvenience. Once you convince people to shift, you may spend some money for their shifting, but Delhi will be good with no electricity and water problems.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ishwar Rawat
Ishwar Rawat 11 साल 4 महीने पहले
For urban housing habitat their should be creation of more flats rather than creating private houses, this will be help full in saving our precious land for agriculture or manufacturing units because urban areas are expanding toward rural areas of India and building of homes should be done on area where agriculture is not possible (waste land) by where planting a large number of small plants on pots will be help-full in creating balance of nature over their.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chandreshwar Pratap Sharma
Chandreshwar Pratap Sharma 11 साल 4 महीने पहले
1. "ONE PERSON, ONE REALSTATE PROPERTY" make it mandatory all over India. 2. Property registration should be linked to AADHAR NUMBER, so that a real state property could be uniquelly identified. 3. Single storied slums should be replaced by multi story buildings and those people in slums should be allotted houses in those multi story buildings not free of cost but with some monthly fixed charges for very long period e.g. 25-30 years.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Sticky Menu