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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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Parul Singhal
Parul Singhal 11 साल 4 महीने पहले
Private sector can paly a significant role. Cnetral govt and state government should give land to the private builders on low cost. on which these builders would make two societies. one for government and one for his own sale. the society for government sale should be made by the builder with no cost to govt. i.e. the govt will pay nothing and will get a full fledged society with all amenities free of cost. the govt. can use this society for whtever use govt wants to make.
Pradeep Kumar
Pradeep Kumar 11 साल 4 महीने पहले
SIR i have reservation of implementation of these Projects. we know NDA govt completed 9 months in office ,but i am not able to see any changes in common people life. in Election speech you have given promises about job creation.. corruption but no changes i found in the system. so even housing also i can find the people are getting 2 or 3 houses using same BPL card. so i have doubt about the succes of such schemes
SK Moinuddin
SK Moinuddin 11 साल 4 महीने पहले
NUHHP is a dream come true nevertheless the concerns of vertical expansion. ecology and over urbanization should be checked under control; the Concept of PURA providing urban amenities in rural areas should extend and implemented in the NUHHP policy horizontally to promote community township with smart facilities in PURA.
Shachi Dikshit
Shachi Dikshit 11 साल 4 महीने पहले
1.Digitalize all land records & create a land bank.Each owner has a account number. 2.Integrate Land registrar and revenue departments.3. Any sale or transaction must be done digitally and SMS should go to owner/seller and purchaser at the time of deed & same must be authenticated by one time pass word system.( This will avoid corruptions in land dealings.4. Device system for real valuation based on market indices rather than subjectively as done now.5. Registration & conveyance be simultaneous.
Swatantra Anand
Swatantra Anand 11 साल 4 महीने पहले
Country constitutionally? Hence How do it comes the binding of leasing to ownself by own governmenance ? It's pity and foolish to lawmakers that how do they continue the British rules over the Independence of the owners of the Democracy ? Since your Government is in full majority ,It's my ,Suggestions to give this Gift to the people of the country free of costs by legislation or by ordinance in coming budget session? Which may Prove your t efforts in bringing to be true to "Achche Din Aa Gaye"