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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
791 सबमिशन दिखा रहा है
Balachandran P T
Balachandran P T 11 साल 4 महीने पहले
Honb'le PM Modiji, Do we have a real working Public Grievance Redress system?. If so why my grievance NO. DPG/C/2012/80001, is still pending unresolved from Jan 2012 with DPG, Cabinet Secretariat, in spite having clear orders from Andhra Pradesh HC, SC of India and DOP&PW?. Does it mean, the lower level bureaucrats and authorities can not be controlled, or Ordered by their superiors, to deliver justice to the public expeditiously, based on the govt orders and principles?. Can we expect JUSTICE
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Amit Shukla
Amit Shukla 11 साल 4 महीने पहले
We must have an authority to monitor real estate pricing in the country classify cities on diff tiers like tier 1 2 3 and fix a rate and see that for ten years the rates of residential plots dont rise this can be done by maintaining constant supply of developed land so that builders dont start raising prices also set a land bank ceilingon Builders
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Subash Donavalli
Subash Donavalli 11 साल 4 महीने पहले
India- Agricultural capital of the world 1) India have many industries and all the states are fighting for industrial growth because it gives employment.Agriculture is never seen as a career 1) ,which state is promoting agricultural universities ? we have IIT,IIM..etc BUT NOT IIA (INDIAN INSTITUTE OF AGRICULTURE) WHY NOT?3) Every college student shud work on fields for atleast 2 days a year compulsary which will help farmers cost and help students develop interest towards agriculture
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aditya trivedi
aditya trivedi 11 साल 4 महीने पहले
Goal: Not to build vertical slums. In order for this to work, we need to consider two things 1. How to make it profitable for private entities 2. How to make it graft free For 1, We need to emphasise on greater FSI for providing low cost houses to builders. Builders in our country are notorious, and will find a way to make this into graft. So they must not sell these flats themselves but sell it to housing agency which will then on a priority list (do they have kids, married)
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Uday Kumar Kamireddy
Uday Kumar Kamireddy 11 साल 4 महीने पहले
Waste collection is a serious issue these days. Govt. shall fund acquisition of garbage collection trucks, such as those modern ones already in use in major cities. It is impossible to keep our cities clean when the amount of trash that can be collected by these trucks is lesser than what we generate. So announce a financial support to major corporations to purchase these trucks. This can be part of #makeinindia or #swatchhBharat. The collected trash should be used to generate electricity.
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