भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।
इस संबंध में नई “राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-
1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए?
2. उक्त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्य राज्य संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों से क्या प्रमुख अनुभव प्राप्त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्यक्ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?
आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।
