Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

Share your views on National Urban Housing and Habitat Policy, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
791 सबमिशन दिखा रहा है
subodh bansal
subodh bansal 11 साल 4 महीने पहले
house should prepare looking to electricity consumption. IF house prepared in very warm weather or in very cold weather area than they use more electricity in heater, aircondition, cooler. gyser etc. etc. So choose that location where less need of aircondition, gyser, heater, cooler.
Pankaj Chauhan
Pankaj Chauhan 11 साल 4 महीने पहले
regarding the finance 1) for contract labour & physical labour working class(receiving less than 10000) in pvt. co's, employees should pay some amount themselves say 2000 P.M. and banks should finance these projects.rest(say 50%) to be borne by co.s & land to be available by govt 2) for villages through MGNREGA 3) for urban poor, govt to create finance scheme upta 2-3 thousand per month 4) for below income- house on rent, to be paid 50% by govt and 50% themself and house financed by bank
Pankaj Chauhan
Pankaj Chauhan 11 साल 4 महीने पहले
for people residing in kaccha houses in villages, gpovt should make use of schemes like MGNREGA. but govt. should check that the policy is strictly implemented and there are no flaws in policy. social audit and census of Pakka house should be conducted to check the discrepencies. expenditure of material should be allowed to a certain limit and to people with limited low imcome
Pankaj Chauhan
Pankaj Chauhan 11 साल 4 महीने पहले
rather than constructing and providing house by Central govt. co's, state govt co's, govt. should work with builders by providing land and other benefits and ask them to complete these projects as most of the govt co's are inefficient and have costly labour which will increase cost of contruction. govt should focus more on regulating quality, quantity, and delivery to the right person.
Pankaj Chauhan
Pankaj Chauhan 11 साल 4 महीने पहले
Govt. should focus more on policies which create house for poor, lower middle class and weaker sections. in relation to unorganised sector and contract workers, govt should ensure that people working beyond a specific tenure should be provided house and for this, co.'s can use their CSR Fund and should get other tax benefits.. govt. can provide technology, subsidy to companies in promoting Housing for all scheme, it will promote people to work in companies working for employees and retain them
Dheeraj Tyagi
Dheeraj Tyagi 11 साल 4 महीने पहले
Our Projects To act as a Centre of Excellence in Yoga to celebrates 21st June as International Yoga day To develop, promote and propagate the science and art of Yoga Organic farming, soil health card and environment protection by herbal garden The Society has launched a scheme to run Bharat Mata Yoga Centre (BMYC) at every village / gram-panchayat/ tehsil /block of all U.P through Public Private Partnership (PPP) mode in 2014-2015. 100% health education as AIDS, T.B., other… Malnutrit