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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
Naveen R
Naveen R 5 साल 3 महीने पहले
The government should incentivize young investors below the age of 25 by exempting them from the taxes in the share market even though they make short-term investments since they are in the learning stage and direct Sebi and exchanges to give some discounts on the charges levied by them. This will increase the market participation of the young generation. I wish exchanges could provide direct market access which will help retail investors to save brokerage and allow public to buy Gsec directly.
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SINGH RAJESH
SINGH RAJESH 5 साल 3 महीने पहले
SIR, YOU ARE TELLING MINIMUM GOVERMENT AND MAXIMUM GOVERNANCE THIS IS ALSO APPLICALE TO MARKET ALSO IF THERE IS TOO MUSH GOVERNMENT INTERVENTION THEN INVESTOR WILL NOT INVEST THERE IS UNCERTAINTITY AND RISK INVOLVED AND PROFIT IS REWARD FOR RISK AND UNCERATINTY BEARING. THERE IS RISK THEORY OF PROFIT.
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SINGH RAJESH
SINGH RAJESH 5 साल 3 महीने पहले
SIR, LET THE RECOVERY WILL BE DONE, PEOPLE HAVE MONEY IN THERE HAND THEY WILL BUY THE SHARES WE CAN ALSO ISSUE DEBENTURE IT MAY BE COVERTIBALE-NON COVERTIBALE, SECURED-NON SECURED, CUMULATIVE OR NON CULULATIVE WE HAVE TO HAVE MIXTURE OF EQUITY, PREFERNCE, DEBETURE AND EVEN GOVERNMENT CAN HOLD THERE STAKE IN SOME AMOUNT BUT TIME IS NOT RIGHT THERE IS THREE TIME AIR INDIA SALE IS AFFECTED BECAUSE IN MARKET LIQUIDITY IS NOT THERE WE CAN SALE 10% IN INSTALMENTS WE CAN ASSESS THE MARKET FOR DEMAND.
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SINGH RAJESH
SINGH RAJESH 5 साल 3 महीने पहले
SIR, SIMILARY IT IS ALSO APPLICABLE FOR LIC IF YOU THINK THAT INESVTMENT RECIEVED THROUGH FORGIEN PAYERS IS GOOD BUT THE QUESTION IS WILL IPO IS CONSUMED I DO NOT THINK SO IF YES IPO ISSUED AND SUBCRIBED BY INVESTOR IS THERE IS AN EFFICIENCY IN EMPLOYEES OF LIC AND OTHER SECTORS LIKE BPCL, IDBI BANK AND AIR INDIA TO DO JSUTICE WITH THE INVESTOR. I AM NOT OPPOSING GOVERNMENT POLICY POEPLE ARE UNHEALTHY DUE TO COVID-19 AND VACCENATION IS GOING ON THIS HAS TO BE CONSIDER.
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SINGH RAJESH
SINGH RAJESH 5 साल 3 महीने पहले
SIR, THE STRATEGIC SALE OF BPCL IDBI BANK & AIR INDIA MUST BE WHEN THERE IS LIQUIDITY IN THE MARKET IT MEANS PEOPLE HAVE MONEY TO BUY THE SHARES WHEN THERE PURCHASING POWER IS RAISED & WE HAVE TO DO IN INSTALLMENTS WE CAN INVITE FORGIEN INVESTMENT ALSO BUT THE QUESTION IS? INVESTOR INVEST IN THIS THREE MOJOR COMPNAIES WE HAVE TO GO FOR DISINVESTMENT UNDER COVID-19 SCENARIO WORLD IS FACING FINANCIAL CRISIS AS WELL AS HEALTH DISASTER WE HAVE TO WAIT FOR SOME TIME IF ANYONE WANT TO INVEST IS GOOD.
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Jagdish Mohanlal Dedania
Jagdish Mohanlal Dedania 5 साल 3 महीने पहले
Nationalised banks do not grant loans to purchase of shop. Actually, Shop loan is very secured loan just like housing loan. Government and RBI should instruct all the banks to grant Shop loan to needy people on the same line of housing loan. It will boost our economy. Happiness index of our nation will improve some extent. Banks safe and secured loan will increase. Small business man will create asset of shop. His credit worthiness will improve. He can save expenditure of monthly rent.
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Jagdish Mohanlal Dedania
Jagdish Mohanlal Dedania 5 साल 3 महीने पहले
Some times farmers need money for marriage ceremony or medical treatment of their family members. But Banks not to lend to the farmers for such purpose. Government and RBI should instruct all the banks to grant personal loan to farmers. There should condition that farmers should have obtained crop loan from the bank and his agriculture land should be mortgage to the bank. Banks should grant maximum 25 percent of the land value of the farmer. The repayment period should be 7 years.
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 3 महीने पहले
मेरे विचार से बैंकों का निजीकरण ना करके विलय कर देना चाहिए क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था देश में है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा लोगों का बैंकिंग व्यवस्था के प्रति तटस्था हो जाएगी सरकार का दायित्व है वह इन आर्थिक व्यवस्थाओं की रक्षा करें विलय उपरांत सरकार आम जनता तथा कर्मचारी की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा नहीं तो साहूकारिता की ओर भारत अग्रसर होगा निजी करण से बैंकिंग सुविधा महंगी हो जाएंगी और सरकार का जनता पर अपना कंट्रोल कम हो जाएगा इसलिए सरकार बैंकों का विलय करना चाहि
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