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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
shakti singh
shakti singh 5 साल 3 महीने पहले
Senior citizens who are above the age of 75 years have been provided tax benefits. Senior citizens who receive income via in interest and pension do not have to file income tax returns. The time limit for reopening the assessment procedure has been reduced to 3 years. Earlier, the time limit was 6 years. Tax holiday Extended to one more year for Affordable housing projects Copper scrap Import duty reduced from 5% to 2.5% Government cuts import duty on gold and silver from 12.5% to 7.5%
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shakti singh
shakti singh 5 साल 3 महीने पहले
Senior citizens who are above the age of 75 years have been provided tax benefits. Senior citizens who receive income via in interest and pension do not have to file income tax returns. The time limit for reopening the assessment procedure has been reduced to 3 years. Earlier, the time limit was 6 years. Tax holiday Extended to one more year for Affordable housing projects Copper scrap Import duty reduced from 5% to 2.5% Government cuts import duty on gold and silver from 12.5% to 7.5%
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Dr Pranab Kumar Verma
Dr Pranab Kumar Verma 5 साल 3 महीने पहले
My suggestions: 1.The kaccha rasid (receipt)system used by many shops must be stopped by a strict law as they ask that do we want the receipt with GST or without GST? 2.All the immovable properties must be scrutinized to check corruption 3.The circle rate system for land registry must be abolished as there is game of black money rampent in land business 4.The registry fee must be minimal to reduce wrong practices. 5.The limit of ATM amount per day must be rs 10,000 only for digital India.
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mars caesar das
mars caesar das 5 साल 3 महीने पहले
Sir, The market is full of liquid cash. A check on cash transactions will generate more and more revenue. Better NOT to print and circulate high value notes I.e. 2000/-, 500/-, 200/- in the system. If it is implemented then it will push digital transaction automatically. And with that corruption and other unlawful work will be decreased significantly in our society. Please consider.
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sudish kumar Anadka
sudish kumar Anadka 5 साल 3 महीने पहले
We believe that as the bank interests on deposits are very low TDS on the interest income from deposits may be removed .We may add here it will reduce major work load on banks , income tax office and also to the deposit holders. Further, now with the use of technology at any point of time income tax department can find out the the total deposit held by an individual or firm.Definitely removal of TDS will be a game changer for financial institutions as well as depositors during this covid year
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Aravind Kumar D
Aravind Kumar D 5 साल 3 महीने पहले
since govt gave a go-ahead for fiscal expansion we should actively avoid west experience of stagflation and implement fiscal expansion with sureshot pinpoint accuracy. Crucial since tax rates are low, like poker chips once helicopter money is released in economy we cannot retrieve it and we get only few chances to expand and all inaccurately implemented fiscal expansion will slowly push consumers out of consumption groups due to inflation and thereby reducing growth enabling consumers numbers.
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
VINAYAK SHANKARRAO KHARE 5 साल 3 महीने पहले
R/sir, In recent investigation, it is in news media that NIA seized note counting machine from Mercedes used by API Vaze, and 1 more high end car. It clearly points to extortion racket, and thats the reason we must withdraw high denomination notes. Atleast, this may make it difficult for ransom collection, as every body may not be in a position to get note counting machine’s.
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Dattatraya Ekbote
Dattatraya Ekbote 5 साल 3 महीने पहले
Govt has taken right policies/steps during the recent budget which wants India to grow in a fast pace but this will only be achieved only by proper implementation and provide the required help/guide/respond/protect/look after the activities planned, Finance sector/services has to be developed/maintained such that it provides environment for the overall development of the nation and its citizens. Economy will grow when people areprovided with financial aid and govt should make it happen to all.
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