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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
rajnish kumar
rajnish kumar 9 साल 1 महीना पहले
#EGovernanceStandards Hi All, For better e governance . I have two idea to implement in my city. For testing purpose. If it will successful and then we should implement in pan india. Please find attachment for project overview
mygov_1494833374706801.pdf
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Nitin Singh
Nitin Singh 9 साल 1 महीना पहले
For ensuring Hgher Income to farmers. Pls develop an OLX like app.where farmers can just take pics of their products along with video, upload it with details and prices of their products. This will ensure maximum reachìbility of farmers products directly to millions of direct customers. Use of state carriers like Postal and Railways parcel system by them for distribution of their products . Customers will bet cheaper prices, fresh products. Railways / Postal getting extra revenue. DIGITAL India
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Ajay Bansal_7
Ajay Bansal_7 9 साल 1 महीना पहले
DIGITAL INDIA concept is excellenty good, it's a system changing concept, BUT THE STOPPAGES ARE:- 1) RED-tap-ism ( afsaar shahi ) = DONN'T WANT VLE'S TO WORK PROPERLY 2) WAYS to miss-guide and doesn't help to Update the things without CASH..(BRIBE) 3) ONLINE OPTION IN WEBSITE FOR VLE'S VERY COMPLICATED FOR NEW ENTRANT - MAKE THIS SIMPLE / LINK WITH AADHAR AND OPT (REGISTERED WITH AADHAR)......I.E LINK ASKING SAME INFORMATION MULTIPLE TIME, EDM DOESN'T THINK TO WORK..
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Chandravadan Sheth
Chandravadan Sheth 9 साल 1 महीना पहले
#ITAct form 15g and 15h are very confusing. Banks ask for form 15g or 15h in advance before the start of the year. A layman just can not decide on his future income when he is grappling with matching his income and tax deducted figures for the current year. Many staff members of the bank's are not aware of the provisions of the act. Even graduates fumble in compiling no of forms issued and total income declared in those forms.
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Akshay Raj_4
Akshay Raj_4 9 साल 1 महीना पहले
#DigitalPayments Dear Sir, I am an Engineering student and this year I got an opportunity to visit IISc Banglore. I reached the place by train. And the thing that disappointed me was the payment system in the train. The services in train was good but the mode of payment was still in cash. Sir,this is a humble request to activate service of payment through BHIM or create any other interface for payment in train digitally. You can also give some discounts on products in order to encourage people
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Vipul Shah
Vipul Shah 9 साल 1 महीना पहले
To solve Trafic problem in Urbon area introduce RRTS (Repid Ricsow Transist System ) Separate corridor for Auto Riksha. Stop BRTS and use same structuur (corridor) for RRTS. It will also generate revenue and stop losses of BRTS.FOR Trial check government can use any BRTS Corridor in Trafic area
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Vipul Shah
Vipul Shah 9 साल 1 महीना पहले
1. DNA Base Janm maran (જન્મ મરણ કાર્ડ - દાખલો) require to introduce and make compulsory for new born baby and step by step compulsory to all people. 2. Need to involve non corrupted persons from local area. Because lot of misuse and corruption is going on on the name of Smart city project in Ahmedabad Municipal Corporation. Real moto/Dream of Prim Minister for Smart city will never full fill.Now days Maximum Expenses and purchase are of old technology and without any vision.
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BHARANI V C
BHARANI V C 9 साल 1 महीना पहले
#EGovernanceProjectImplementation #DigitalServices #EGovernanceStandards I would like to suggest the topics on the above areas for webinar sessions.As we already know that the numbers tasks are given in mygov website such as poster design,logo design,eGreetings design,etc.Even I'm interested in doing the above tasks but I didn't have idea how to create those.So I request to conduct the webinar on the topics of poster,logo,eGreetings designing and some other frequent tasks given my you(mygov).
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