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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
PRERAKKUMAR SUKUMAR PANDYA
PRERAKKUMAR SUKUMAR PANDYA 9 साल 1 महीना पहले
Dear Sir, I suggest immediate linking of all the Properties like House, Shop, Godowns, Factories, Land, Jewelries, Shares, Mutual Funds, etc. to be linked with Aadhaar Card and Strict actions to be taken against the Benami Property Holders. They are having such assets from very long time and they have more property then their income. After linking all properties and PAN with Aadhaar Card it will be very easy to identify such persons. Thank You
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PRERAKKUMAR SUKUMAR PANDYA
PRERAKKUMAR SUKUMAR PANDYA 9 साल 1 महीना पहले
Dear PM Sir, I suggest to provide a website (may be a section in Cyber Crime Website) where anybody can submit fraud e-mails received in their mailbox. for example e-mails asking for bank details through fraud bank e-mail id or fraud Company offering jobs or winning lottery, etc. I also suggest the same section to submit fraud mobile number asking for bank details. After receiving online complaints, the Cyber Crime Dept. must track the location and arrest the criminals. Thank you
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SRIKANTH S
SRIKANTH S 9 साल 1 महीना पहले
(Continued) Importing these Digital Technology products from China is our Country's huge loss. This need to be immediately prevented on war footing basis. The government must encourage Swadeshi/Indian Manufacturers, Entrepreneurs to set up business in this sector. The government must extend Concessions, Tax Concessions for the encouragement of these business segment entrepreneurs. In addition to these things, Other technology products like Televisions, Monitors,(Continued..)
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SRIKANTH S
SRIKANTH S 9 साल 1 महीना पहले
(Continued)is to be Innovated, designed, assembled, packed and sold in India. Sir, for all the digital technology products,100% value addition should happen in India only. So that our country people will get jobs. Today India is world's biggest consumer of Digital Technology products. It is my belief that every year at least 0.60 billion (60 Crores) units of digital technology products are bought by our fellow Indians. Out of which, 70% to 80% imported from China. (Continued)
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Dhruv Kalra
Dhruv Kalra 9 साल 1 महीना पहले
सैनिकों के लिए, सिंडीकेट बैंक में जो अकाउंट है,उसे सभी ई-वैलैटों पर बाय डिफाल्ट उपलब्ध करवाईये। पैसे भेजने में आसानी होगी।
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SRIKANTH S
SRIKANTH S 9 साल 1 महीना पहले
Sir my desire is all digital technology products are to be 100% manufactured in India.Our country should not be importing digital technology products from China. Smartphones, Feature Phones, Laptops, Notebooks Desktops, Keyboards, Headsets, Smart Watches, Bluetooth devices, Associated accessories, Laptop and Mobile Handsets batteries, EDC Machines (Card Swipe machines), Communication devices, Wireless signal receivers, relayers everything is to be (Continued...)
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Biren Nayak
Biren Nayak 9 साल 1 महीना पहले
It is good to have digital India but poor Indians should not bear the burden of this change. For ex:paying 2 % service tax for digital transfer of money. Please check this. People including me scold our PM each time we get a 2000/- currency note from ATM which is difficult to change in the market. Please make changes for this.
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Sravya Sravs
Sravya Sravs 9 साल 1 महीना पहले
#digital infrastructure This is my view about the digital infrastructure in the country. We all know that the advantages of having made many processes digital are immense. But, these can be reaped by every citizen of the country only when there is high digital penetration even in the lower rungs of the society. So , the first step would be to improve the access to computers and internet among the poor , by setting up more number of internet centre , which are to be run by the government.
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yogesh chopra
yogesh chopra 9 साल 1 महीना पहले
contid..The savings for the government will be huge when we all use open source software and the dependence on branded software will be reduced to a large extent.Even databases such as postgres,mysql,maria etc are very robust and can be used for hosting databases.Oracle is another extremely good database but comes at a high price/licensing.What is the harm in learning a new skill? Let us all learn to use open source software and operating systems for the benefit of the country at large.
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yogesh chopra
yogesh chopra 9 साल 1 महीना पहले
Contid..Moreover,Open source operating systems are free to install,distribute and use.The government of India should make it a policy to switch all their computers to Linux systems such as RED HAT enterprise version which are extremely stable and secure for official use.There is a complete suite of office suites available and can be standardized to the entire nations operations offering reliable operations for years to come.Every student in the country should be using Linux distributions
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