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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

फिर से कायम कर देना
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 4 साल 8 महीने पहले
Resp sir Bharat Band is totally illegal and unconstitutional . Sir how much inconveniece is it to stop the whole life line and system of a sovereign country. No union is cove rule of law. The person or union be detained in NSA who calls Bharat Band. Bharat is not asset of any organisation ,mob, rude crowd of fikait . Sir my hand folded request that no one could dare to call for Bharat Band in future after 27th Sept 21. Sir This word Bharat Band in itself antinational. Any fikait is terrorist.
vijay kumar chaturvedi
vijay kumar chaturvedi 4 साल 8 महीने पहले
sir first iam great thanks full of you for providing us this great opportunity sir education is necessary for every child it can be so simple and so much entered if it will be like our gurukul ancient traditions and mixed with modern and with interest of the students and it provides to students right way with occupation what they want in other words I want to say that it will be like a flow of a river it provides us what we want so it will be simple and practical. by which it will be best to
Devendra sahu
Devendra sahu 4 साल 8 महीने पहले
कोई भी सरकार हो शिक्षा के क्षेत्र मे आप चाहें जितना बदलाव करे,शिक्षा को आप व्यवसायिक बनाए या आधुनिक ,शिक्षा ग्रहण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डाक्टर बने या इंजीनियर वह व्यक्ति कितना भी पैसा कमाए। उस व्यक्ति की शिक्षा तब तक मायने नहीं रखती जब तक उसकी शिक्षा मे नैतिकता, मानवीयता और मानवीय मूल्यों का समावेश न हो। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सेवा के कार्य है परन्तु आज की शिक्षा पद्धति के कारण ये सेवा कार्य व्यापारऔर व्यवसाय बन चुके हैं । क्योंकि आपने शिक्षा से नैतिकता, मानवीय मूल्यों को खत्म
Shweta Sagar
Shweta Sagar 4 साल 8 महीने पहले
NCVT can easily become another department made for corruption, who us going to investigate over that? Who will provide transparency on that? Also the time limit for adressing a grievances should be less. One week should be given for most seroius allegations. A manual of rules in local language should be provided on any platform to the person who is writing a grievance so that he does not miss the legal part. A person should be appointed on local to state level for inspection
Pramod kumar jena
Pramod kumar jena 4 साल 8 महीने पहले
Sir, redress grievances in organisations & institutions in india's federalism r great herculean tasks to which so far almost completion of 75yrs no govts take serious interest to meet this challenge as it goes against our super inflated self ego of indian govt servants so the aggrieved ones suffer till the end. The cancers r within our institutions i.e. Intigrity quotient of govt servants. there r instances if a govt servant is allowed to sit on a post for lengthy tenure then he be millionaire
Pramod kumar jena
Pramod kumar jena 4 साल 8 महीने पहले
sir, redressal of grievance machanism suggestion formats developed by NCVET for itself & its affiliated bodies is a very good step to be welcomed but at the same time how many grievances are redressed to its logical conclusion must published in public domain so that our belief in system of governance will be very high valued and our hope for future would be bright; but most of times all good things get spoiled due to lack of Intigrity by our so called Authority who r championing such procedures