- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
928 सबमिशन दिखा रहा है
MANOJ KUMAR TIWARI
4 साल 9 महीने पहले
sir
kindly enforce whistle blower act.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Narendra Jaga
4 साल 9 महीने पहले
good
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUBHASH CHAND YOGI
4 साल 9 महीने पहले
good governance
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Narendra Jaga
4 साल 9 महीने पहले
10000
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
bhavesh bhalani
4 साल 9 महीने पहले
hello hello
सहारा कंपनी में पैसाकि शिकायत किसको करना हैं
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shivkant gorchhia
4 साल 9 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
मैं हरियाणा से हुं, यहां पर बुढ़ापा पेंशन बनने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यहां पर BLO ने सभी जिनकी बुढ़ापा पेंशन बनने वाली है ना उनकी online उम्र छोटी कर दी है किसी की 1-2-3-4-5 साल voter id में offline voter id में ठीक है, किसी का नाम ही गलत कर दिया है। जब पेंशन बनवाते हैं तो वो कहते है कि online सही नहीं है,, सही कराओ,जब सही कराते हैं तो new voter बन जाता है, फिर वो कहते है कि अब पेंशन नहीं बनेगी,2004के बाद की voter idनही चलेगी,99%यही हाल है, New voter id
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dharshini
4 साल 9 महीने पहले
have
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
HarshVerma
4 साल 9 महीने पहले
This suggestion of mine is to Indian Govt.
The National Caste Census 2021 in news is really being controversial nowadays.
I say it is not harmful. But if and only if the census will be performed in a digital manner despite of pen paper system.
I suggest to create a national digital platform for census, where data will be highly secured and encryped only to the govt. which shall also include no. of presence of Adhaar, Bank acc., literacy level, employment and economic state of family members.
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
suman kumar agarwal
4 साल 9 महीने पहले
ek mp ek mla ko jitni dikkat hai usse jyada kahin asani hai ek ward commioner ko apni ward ki dekhrekh karna hai lekin bas wahan par hi sabse jyada prblms hai meri advice hai ki ek commioner bane jo sir nagar panchayat aur ward comisioner par dhyan rakhe aur nigrani karein unki
पसंद
(11)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anish kumar
4 साल 9 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी
किसान सम्मान निधि योजना में पदाधिकारियों द्वारा किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है, बेगूसराय (बिहार) जिले के अपर समाहर्ता रेवेन्यू द्वारा पुनः याचिका किए गए आवेदनों को बिना अंचल के रिपोर्ट पर रद्द कर दिया जाता है, इसके बाद किसानों का सभी विकल्प बंद हो जाता है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है, उनको यह सम्मान नहीं मिल रहा है जबकि वह वास्तविक किसान हैं, इस संबंध में किसानों की स्थिति देखते हुए कुछ अल्टरनेट विकल्प निकालने की कृपा की जाय....👏अनीश
पसंद
(11)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें