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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

फिर से कायम कर देना
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Dharmendra Soni
Dharmendra Soni 4 साल 9 महीने पहले
muje ye kehna he ki hamari dukan pichle 9 mahino se seen he or ham use khulane me abtak na kamyab rahe he hamne jaipur bhi try kiya dlb me pr koi ek scope hi nai mil para please help....I am daughter of dharmendra soni who is writing this problem my father is very tenced plz help our shop is in jodhpur
Sushil Pradhan
Sushil Pradhan 4 साल 9 महीने पहले
उज्ज्वला योजना के तहत घर-घर रसोई ग्यास पहुँचा तो दिए और गृहनिओ को आदत लगादी गई । पर अब ग्यास 950/- , यह तो जुल्म हो गई ना मोदि जि । मैं भि भाजपा समर्थक हुँ।
RAJESH SINGH
RAJESH SINGH 4 साल 9 महीने पहले
राज्य सरकारों के राज्यपालों के दफ्तरों के कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्ट और तरक्की, राज्यपालों की स्वयं समीक्षा पर ही होनी चाहिए, न कि राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री की समीक्षा पर । ऐसा करने पर राज्यपाल दफ्तरों के कर्मचारी राज्यपाल के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखेंगे न कि मुख्यमंत्री के प्रति । अन्यथा राज्यपाल को कोई शिकायत भेजने का कोई औचित्य नहीं
Roshan laal meena
Roshan laal meena 4 साल 9 महीने पहले
पीएम सर प्रणाम यह मेरी समस्या नहीं है दूसरों की समस्या आप तक पहुंचा रहा हूं पहली समस्या बैठने का प्रतीक्षा लाए और पानी पीने का हेडपंप यह समस्या गांव से शहर की और जाने की मार्ग की है पिछले 10 साल से सरपंच को कहे जाने पर नहीं हुआ है जहां पर होना चाहिए वहां नहीं हुआ है 20 घरों की आबादी वाले क्षेत्र के रास्ते में एक छोटी नहर आती है और वहां पर पुल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्या आप हमारी समस्या का समाधान करिए
Ravi
Ravi 4 साल 9 महीने पहले
Respected PM With reference to Rohini Court broad daylight shootout. Why dangerous criminals needs to be handled outside jails with so much risks. Why each jail not having virtual court room for online court sessions and recording of statements. This will reduce risk and huge efforts of the Police department. Thanks V R Ravi Chennai
Puttaparthi Tirumala Narayana Charlu
Puttaparthi Tirumala Narayana Charlu 4 साल 9 महीने पहले
Res PM SirPl check TOI inciting revolt against your govt by putting such articles Covid compensation to be given by states as they wast there money on useless schms Even if Center should give only 50 by directly transferring to the jandhan acts and 50 given by states only https://timesofindia.indiatimes.com/india/ex-gratia-goi-should-pay/articleshow/86459128.cms.
 MAHENDRA AGARWAL MAJRIA
MAHENDRA AGARWAL MAJRIA 4 साल 9 महीने पहले
12 लाख रुपए  लेकर 13 घंटे बाद लाश दिया  * रात 3 बजे खबर किया गया और दुसरे दिन लगभग शाम 4 बजे body  दिया यानि 13 घंटे का समय लगाया * Bill की details नही दे रहे बार बार  अनुरोध करने पर भी *  patient की Video footage clipping , बार बार मांगने पर भी नही दे रहे है * ईलाज की details  नही दे रहे है * ईलाज शुरू करने के पहले estimate  क्यू नही दिया गया। Dead body देने के समय ही  पैसे क्यू माँगा