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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...
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टिप्पणियाँ (2)
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KahadoliyapragneshkumarMohanbhai
4 साल 9 महीने पहले
very nices
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AMIT RAJESHBHAI BHOI
4 साल 9 महीने पहले
मंहगाई कम किजिए please
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Ganvit Dimpalben Manishbhai
4 साल 9 महीने पहले
exhilent
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Preeti
4 साल 9 महीने पहले
hi
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VivekPandeymahendraprasad
4 साल 9 महीने पहले
Good very hardworking
hamare desh ko aap hi aage le ja sakte hain
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Patel Nikitaben Kantilal
4 साल 9 महीने पहले
nice
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S Ramasamy Gownder கீழச்சொக்கநாதபுரம்
4 साल 9 महीने पहले
பாரதத்தின் முன்பு இருந்த பிரதமர் அவர்கள் நாட்டையும் மக்களையும் சீர்ழித்தார் தற்போது மாண்புமிகு பாரதபிரதமர் மோடி ஜி அவர்கள் வளமான இந்தியாவை உருவாக்கியுள்ளார் மாண்புமிகு பாரதபிரதமர் அவர்கள் 2014ஆண்டு பொருப்பேற்ற பின்பு Grievance மூலம் அனைத்து பிரச்சினை ஊழல் இல்லாமல் தீர்வு கிடைத்துள்ளது🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
🚩🚩ஜெய்ஹிந்த்🚩🚩
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PARTHA CHAUDHURI
4 साल 9 महीने पहले
When a Trainee submits a grievance to the TP, the TP will investigate it and inform the Grievant of the decision in writing and with a copy of the Investigation Report within the time frame set by NCVET. Failure to do so will be viewed seriously by the AB. If the Grievant is not satisfied with the Report and/or the decision, he/she would escalate the matter to the AB with those documents along with his/her rebuttal thereon. GOGRMON must mention this. A lucid rule-book must be given to Trainees.
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YourName vrishbhanath_vardhman gumte
4 साल 9 महीने पहले
my Gov has been good governance for developing of Nation's victory. Atumonous technology, KVK, National Highway, National education policy will be one of those.
Many Many thanks to my Gov. 🙏🙏🙏🌹
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Mahipal Dan
4 साल 9 महीने पहले
मुझे लगता है कि हमारे देश में एक शिकायत नंबर होने चाहिए शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर शिकायत निवरणकर्ता शिकायत को संभावित विभाग को भेज देगा और एक निश्चित समय सीमा में शिकायत का निवारण अनिवार्य होना चाहिए अगर शिकायत का निवारण नहीं होता है तो संभावित विभाग पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए ।वर्तमान में यह व्यवस्था राजस्थान में अच्छे से चल रही है जिसने मेरी कई समस्याओं का समाधान किया राजस्थान हेल्पलाइन नंबर 181
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