भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Feb 17, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 01, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:
उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है।

फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2022 है।

फिर से कायम कर देना
139 सबमिशन दिखा रहा है
HemnaniJatinGopaldas
HemnaniJatinGopaldas 4 साल 4 महीने पहले
Information Technology in India is a vast industry which comprises information technology services, consulting, and outsourcing.The IT industry accounted for 8% of India's GDP in 2020. The IT and BPM industry's revenue is estimated at US$194 billion in FY 2021, an increase of 2.3% YoY
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VIKASH KUMAR
VIKASH KUMAR 4 साल 4 महीने पहले
Tech India means technology driven India for all ! it also meant to create tech infrastructure accessible for all mass public to connect & participate his share in India's growth. what we need to develop in tech infrastructure - 1) fixed tech identity for all - today mobile no. serve as digital identity of a person. it suggested to mandatory provide only one fixed mobile no. to all which serve as digital identity & linked to all govt identity & which can't be withdrawn without valid reason (whether active or not) by tech services provider. 2) Internet - ensure free basic level internet @ minimum cost to all. 3) knowledge Bank - create a tech knowledge Bank accessible to all who willing to share, teach & learn continuously. 4) in my opinion govt schemes, plans are running in right direction with good pace & it has to continue. 5) Tech security -
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Guman Singh Chauhan
Guman Singh Chauhan 4 साल 4 महीने पहले
After discussion with the people of different states, I suggest that the government should immediately close the non-banking sector companies like Sahara India PACL, Samridhi Jeevan, S.P.C. with immediate effect to overcome the rising unemployment. By taking the initiative of starting L.L etc., the village should provide relief to crores of people in the countryside as well as urban areas, who were running their families without any government assistance by doing RD-FD of Rs. If the government honestly and seriously considering the reasons for the increasing unemployment in the country and assessing the reasons behind it, then I understand, this will come out as the biggest reason behind the increasing unemployment since 2014. Along with this, it is also necessary to keep in mind that due to any action on any company registered by the government, it should get the money of the general public on time, and there is no crisis on the livelihood of the workers of the unorganized sector
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Adv Praveen Pratap
Adv Praveen Pratap 4 साल 4 महीने पहले
सर, जहां तक मेकइन इंडिया की बात है,तो रितिगत सुधार जरूरी है। नीतिगत पर यदि आप गौर करेंगे तो यह असम्भव है। पहले नीतिगत और रीतिगत,इन दोनो में अंतर जानना जरूरी है। सरकार कहां से धन लेती है,और कहां पर देती है,यह मुद्दा अत्यंत विरणीय है। नीति मात्र आंकड़ों तक सीमित होती है जो देखने में अच्छी लगती है,लेकिन वास्तविक जमीनी सच्चाई कुछ और ही होती है। और उसका लाभ कुछ ही सफेद पोश उठाते हैं। आमजन नहीं। आप सर्व शक्तिमान,सर्वाधिक लोक प्रिय नेता हो,सर आंकड़ों के बजाय जमीनी हकीकत ज्यादा मायने रखती है। जय भारत
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Srinivasan
V Srinivasan 4 साल 4 महीने पहले
Digital Currency - suggestions 1. Bank account holders can at their discretion convert their amount lying in their account into digital currency. 2. All transactions more than 20000 rupees in digital currency. 3. Digital currency considered as an income in the hands of recepient and made into liable for income tax. 4. No compulsory for having digital equipment for converting digital currency. 5. All real estate trasactions, gold jewellary, airline transactions, business transactions, Professionsl income, donations, more than 20000 into digital currency. 6. Flat minuscule amount of transaction charges, no gst, applicable on digital transactions.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Murali G B
Murali G B 4 साल 4 महीने पहले
Indigenous Oil slick cleaning vessels - Eectors are nothing but venturi. There will be convergent then throat then divergent. When water is passed through the venturi at a high velocity, negative suction occurs at throat. This negative suction can be utilised to clear oil slicks from sea. 1) Floating Ejectors shall be made (using light weight metals & inflators) ensuring the throat intake is just touching (10mm dipping while using) with the sea surface. 2) High pressure pumps (20 kg/cm2 discharge pressure) mounted on self propelled barges. 3) Oily water separator tanks(with level indicator tubes) mounted on self propelled barges. This tank should have positive displacement pump on top, its suction point shall be at half the depth of tank and arrangements to connect the pump discharge to oil storage tanks or oil vessels. Oily water separator tank drain line to discharge separated water back to sea. If any want to see simple Ejectors please visit your nearest Fire Station.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Susmita Sabui
Susmita Sabui 4 साल 4 महीने पहले
স্যার ও ম্যাডাম National Education Policy 2021 শুরু হলো ঠিকই কিন্তু COVID19 pandamik এ গরীব ঘরের শিশুরা পিছিয়ে গেলো , Innovative India তৈরীর সাথে সাথে গরীব ঘরের শিশুদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে যাতে কোনও রকম এর বাঁধা-বিঘ্ন না ঘটে বিশেষ করে যে কোনো জরুরি অবস্থাতে , সেটা আগে আমাদের সর্ব প্রথম দেখতে হবে। সব শিশুদের পিতা মাতার ক্ষমতা নেই একটা স্মার্ট ফোন কিনে ব্যাবহার করার, ল্যাপটপ এর ব্যাবহার তো তারা জানেনই না। দু - বছরে শিশু রা তবে কি অনেকটা পিছিয়ে গেলো!! জয় হিন্দ 🙏🙏🙏🙏
mygov_164509661376954821
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Srinivasan
V Srinivasan 4 साल 4 महीने पहले
For accessing certain portals, like educational sites, health related sites, banking sites, travel services, govt portals, etc. make internet data free to general public. Accessing entertainment and other commercial sites internet data charged. This will improve digital health of public.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
K SATHISH KUMAR
K SATHISH KUMAR 4 साल 4 महीने पहले
Dear Sir, Why all the Ph.D. research funds are stopped. All the OBC, RGNF, MANF(without Net) fellowships are stopped. If I clear the NET exam also I cannot possible to join Ph.D. within three months. All the Indian research scholars are struggling without funds like us. Kindly take a step for research funds like OBC, RGNF, MANF(without Net). All the foreign countries are provided more funds for research( per month 80000). Before 2020, we are in 3rd rank for research publication in the Scopus data but after 2020 our country research rank is 7th. Now our country is removed from the developing nation rank list. As an Indian psychologically affected by these hurdles. Please, Kindly grow our nation.
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu