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स्वर्ण बांड योजना का सार्वभौमिक मसौदा

Draft Sovereign Gold Bond Scheme
आरंभ करने की तिथि :
Jun 17, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 02, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित ...

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा कीः “भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा भारत में सोने का आयात 800 से 1000 टन प्रति वर्ष है। अनुमान के अनुसार भारत में सोने का शेयर 20,000 टन से भी अधिक का है हालांकि, इनमें से अधिकतर सोना मुद्रीकृत नहीं है। मैं सोने की खरीद के विकल्प के तौर पर सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना के रूप में वैकल्पिक वित्तीय मसौदे को विकसित करने का प्रस्ताव देता हूँ। इसके अन्तर्गत बांड धारक द्वारा मोचन के समय ब्याज की एक निश्चित दर और सोने के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकदी प्रतिदेय किया जाएगा।“

तदनुसार, योजना मसौदे की रूपरेखा तैयार की गई है। मसौदा योजना पर नागरिकों की टिप्पणियाँ और सुझाव 2 जुलाई 2015 से आमंत्रित है।

(स्वर्ण बांड योजना का सार्वभौमिक मसौदा अभी केवल प्रारम्भिक अवस्था में है और जनता की राय प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे सरकार की ओर से प्रतिबद्धता के रुप में नहीं लिया जाना चाहिए)

फिर से कायम कर देना
202 सबमिशन दिखा रहा है
Sangeetha Subbiah
Sangeetha Subbiah 11 साल 3 दिन पहले
#GoldBondScheme Outline states that "Upside gains and downside risks will be with the investor and the investors will need to be aware of the volatility in gold prices".- If we compare this gold bond scheme with that of gold savings schemes of popular gold jewel shops like GRT and others,they take this risk at their level instead of putting it on the investor.Though the amount saved could be redeemed only as jewel, the investor has the option to choose between cash invested or gold accumulated..
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टिप्पणियाँ (1)
Sundar Manikkam
Sundar Manikkam 11 साल 3 दिन पहले
It will demoralise the poor majority of the country and it will pave way for concentration of economic power. Physical holding of gold increases the confidence of the poor and middle class. The gold bond with its easy transferability will enable the rich to purchase the bond at discounted rates pooling their black money to fill the gap. Thus the black money safely gets distributed making its unearthing impossible and causing ripples in the economy. It will increase the money supply
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sushil agarwal
sushil agarwal 11 साल 3 दिन पहले
There should full liquidity of Gold Bonds without any restriction of minimum time period for retention. However interest may be paid only if the Gold Bonds her held for a minimum period of one year and thereafter on Quarterly Basis (no interest for less than a quarter). After two years of retention, the interest should be paid for the entire duration (calculated up to the last day). Another one or two percent should be paid as loyalty bonus for periods beyond two years
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sushil agarwal
sushil agarwal 11 साल 3 दिन पहले
Judicious cost of borrowing money is 12% PA. Govt will use funds that it collects against gold bonds for some projects. It is fair to assume that Govt will be earning minimum 12% on this money (or saving on the cost of borrowing equal amount of money). Incidental expenses on issuance of gold bonds will be approximately one percent of the fund value. Balance 11% should be shared equally between Govt and Investors as both run equal risk of making or losing money as per fluctuating gold rates.
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Ashish Kumar Sharma
Ashish Kumar Sharma 11 साल 3 दिन पहले
Ornaments as gold will attract very few. Coins and bars will definitely be priority. Returns should be tax free. Returns can be in inform of gold or money. Something like VDIS can attract lot of unaccounted gold . Temples need to be persuaded to join same goes for other places of worship. Tap companies who are in business of loan against gold. Returns should be more then that of FDs. SIP mode should explored. Maturity can be linked to important events of ones life education marriage etc.
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