- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
24 नवंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Nov 06, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 23, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
4602 सबमिशन दिखा रहा है
Santanu Datta
6 साल 7 महीने पहले
Make public health awareness functions more regular and impressive. This will improve the health of the country. Not only health department but also departments like railway, army, ECHS,telecommunication, postal and CRPF should take part in this initiative.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Muthuselvam D
6 साल 7 महीने पहले
Respected Sir,
The central government should come up with a plan to ensure that all citizens receive the least amount of nutrition.
There is malnutrition from children to adults. To eliminate malnutrition, ration shop has to provide nutritious items at subsidized rates. The government should provide eggs, meat and nutritious food compounds to the public through a public distribution program. When people get quality food they will live well.
Thankyou Sir
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mamta Vats
6 साल 7 महीने पहले
For elimination of single use plastic, I have a little suggestion, why not to give the people money back on submitting the wrappers to retailers, and milk should be distributed in reusable glass bottles, or should be charged high if somebody prefers to take in polythene packing, reintroducing 50 paise can also help the same,
पसंद
(9)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SONU_1119
6 साल 7 महीने पहले
jikse pass khud ke parking space ho sirf usko he car ya bike karne ka haak ho.. isai polltion n trafic control mai big help milegi
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mamta Vats
6 साल 7 महीने पहले
For elimination of single use plastic, the manufacturer can be asked to give the division of MRP of their product in three parts,
1. Cost of product
2. Cost to environment from packing
3. Value paid to govt for using the packing
First of all, the action is required on the level of MNCs and large companies, the street vendors, the public, and small companies will follow the route
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rupesh patel
6 साल 7 महीने पहले
spreading some knowledge of labour law to all the employees and its benefit. How labour law are helpful for employees? What action should be taken against those company who breach the provision of labour law or did not provide benefit of labour law? i think this topic can bring a good change in corporate world. If employees are aware about the labour law then no one can exploit. any public servants taken bribes from employer for not following labour law in that case strict action taken.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Adv Ritesh Goyal
6 साल 7 महीने पहले
सरकारी बैंको द्वारा पिछले 15 वर्षो में वसूल किये गए सर्विस बॉन्ड की रकम, बैंक अनुसार विवरण कहता हु.
इसमें ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी शामिल हो जिन्होंने अन्य सरकारी बैंक, सरकारी संस्थाएं, PSU आदि ज्वाइन किया है फिर भी उनसे बॉन्ड की रकम वसूल की गई है.क्युकी ेशे कर्मचारियो से नियमानुसार(Govt. of India, Ministry of Personal, P.G. & Pension, Office Memorandum No. 28021.1.84 Estt(C) , dated November 14, 1984) बैंक, सर्विस बॉन्ड की रकम वसूल नहीं कर सकता. फिर भी वसूल किया गया. जिनमे में भी एक हू.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mohit Taluja
6 साल 7 महीने पहले
Honourable Prime Minister, in my opinion there are 2 major topics that you should speak about.
1) Unemployment
2) Affordable and quality education with practical knowledge for all which will make students employable because this is the fundamental right for all. In my opinion, Students play vital role in Nations Building. I think nowadays, especially in India, these are the topics of concern.
Thank you
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shiba prasad roy
6 साल 7 महीने पहले
200000 people deprived of the health cards in west bengal
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DrSubhash Baranwal
6 साल 7 महीने पहले
Sir,most of the problems of our country are created due to increasing population whether it is uncleanliness ,poverty, proper education, environment pollution ,water pollution ,water scarcity , agriculture and residencial lands ,traffic problems , encroachment of roads.etc. We have to control our population by all means , irrespective of Creed and cast.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें