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26 जनवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 25, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 61 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

26 जनवरी, 2020 को शाम 6:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
6090 सबमिशन दिखा रहा है
mars caesar das
mars caesar das 6 साल 5 महीने पहले
sir, Please increase the interest of PPF/GPF 9.5% per annum as it is one of the best stable options of savings for salaried people whether govt or public or private. please think about sir and help the upliftment of salaried class those who have very little idea of investing money into the share markets. the resources is very less for that category to take market risk. please please think about this.
VIJAY KUMAR VISHWAKARMA
VIJAY KUMAR VISHWAKARMA 6 साल 5 महीने पहले
लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस पर क्या सभी भारतीयों को भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा ? आज हर क्षेत्र में डिजिटल उपयोगी साबित हो रहा है फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस ब्रम्हास्त्र का भरपूर उपयोग क्यों नही किया जा रहा है ? कृपया ऐसा मोबाईल ऐप एवं वेबसाइट विकसित करें जहां स्थानीय या क्षेत्रीय भ्रष्ट संस्थानों की जानकारी प्रदान की जा सके । दरअसल भारतीय व्यवस्था ऐसी बन गई है कि हर काम में भ्रष्टचार सामान्य प्रथा बन चुकी है लेकिन इसका इलाज तो हम सबको मिलकर ही करना होगा
Gaurav Tripathi
Gaurav Tripathi 6 साल 5 महीने पहले
माननीय प्रधानमन्त्री जी, Government will have to rein on the private schools. Please understand almost 60%-65% on the individual income, goes into the pockets of private schools. These private schools are charging huge fee on the name of admission fee & yearly fee and in some cases additional donation. Why government is not focusing on increasing kendriye Vidhyalaya?? Is there anything fishy?? Ideally KV's has to be on every 5 KM. please same from these private schools......
Andaluri Srinivas
Andaluri Srinivas 6 साल 5 महीने पहले
Same lawyer advocates for opposite party of one case and in another case at same time. That means lawyer is common for two cases being heard simultaneously in two different courts where as in first case , for lawyer , the client is opposite party, in second case the opposite party is client. Lawyer, the marvellous lier is left Scot free despite he/she fabricates 1000 things to mislead the favourable bench. Yet wins in our fabulous judicial system. Justice India
Lokesh Kumar Lodha
Lokesh Kumar Lodha 6 साल 5 महीने पहले
आज जो हमारा देश दुनिया के कोने - कोने में प्रसंसनीय और जनता को संगठन में बांधकर एक लोकतांत्रिक देश के रूप में ख्याति प्राप्त देश बन गया है।पर माननीय से कहना चाहूंगा कि फिर भी जो देश की डगर जो कि जनता के हातो में है उनमे सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देखा जाये तो "YOTH" होता है। आज का युवा जिसके हातो देश की बागडोर होती हैं जो कहि न कहि गिरती दिखाई दे रही है।आज का युवा जो देश के dovelopement, advancement, progress के लिए जरूरी हैं। please say two words to guide the youth. LOKESH KUMAR LODHA
Praveen K
Praveen K 6 साल 5 महीने पहले
Respected Sir, Congratulation for realising many schemes like Jandhan, Ayushman Bharath, could be extended optionally to all uncovered indians upon reasonable premium payment, Swatch Bharath,PMAY ,providing electricity connections, now planned drinking water connection scheme,mnrega,fasal bima yojana, these are definite steps towards realising directive principles. But need definite scheme to give employment /self employment opportunity to unemployed by giving them priority in govt tenders & job