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26 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Dec 03, 2021
अंतिम तिथि :
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23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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vinod gupta
4 साल 5 महीने पहले
PMO should issue necessary direction to EPF – Board to Transfer Interest upto March – 21 in the account of Workers/Employee engaged in Unorganized Sector on priority since those are otherwise neglected. Highly unjudicious EPF- Board giving priority to Government Sector.
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vinod gupta
4 साल 5 महीने पहले
PMO should advise Ministry of Jal Shakti not to Bypass SME & Medium Scale Industry while procuring GI Pipe. Although Quality Norms should be strict but work should be distributed as per offered / Installed capacity, to ensure completion of scheme.
Regards,
V.K. GUPTA
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vinod gupta
4 साल 5 महीने पहले
I hereby appeal GOI should take immediate action for postponement of General Elections to be held in some State in view of Covid Alert.
Alternatively – No Rallies, only campaign through Social Media.
Regards,
V.K. GUPTA
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Neelesh_99
4 साल 5 महीने पहले
Respected PM and DRDO & Indian Army you have to manufacture Artificial Intligence enabeled Army West which will give wear abouts of Soldiers and Global Position of Soldiers in war zone start R&D for same. This Artifical enebaled Army west (Jacket) with inbuilt GPS chip which stands in all weather will help Indian Army, Airforce and Navy to find Soldiers in war zone if Soldiers goes missing in avalanche, In forest, Trench, or in Earthquake disaster. Think of it. Lets make Indian Army Stronger.
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KODIPAKA RAMESH
4 साल 5 महीने पहले
GOOD EVENING HONORABLE PM JI AND WHOLE NATION.WHO EVER IS GOING TO UTTER A WORD AGAINST THE NATION AND PM ALSO SHOULD BE PUNISHED. PLEASE LOOKAFTER INTO THIS SIR JI. PLEASE DISCUSS OR TAKE OPINIONS ON THIS IN MANN KI BAAT SIR.MERA BHARAT MAHAN MERA PM MAHAAN
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Yudhishthir Bharti
4 साल 5 महीने पहले
🙏🌹🙏
जय हिन्द जय भारत 🙏🙏
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Principal Subhash Arora
4 साल 5 महीने पहले
Dear PM: O, for 02 drops of Amrut of Municipalities & Single Voter List to Crippled Cantonments ! Transplant heart of Democratic Municipalities vide Article 243 R in place of Armocratic Cantonment Board u/s 12 Cantonments Act 2006. Similarly extend Common Voter List already existing us 13 D of Representation of People Act 1950 in place of Mass Disenfranchisement by Electoral Rolls u/s 27 of Cantonments Act 2006. Otherwise shower Amrut of Smart Sangam of Cantonment with adjoining Municipality
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Ravi Shankar
4 साल 5 महीने पहले
My Suggestions or ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th December 2021 is attached.
mygov_16403444331513957.pdf
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Harsh Khare
4 साल 5 महीने पहले
नमस्कार,
जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सिख गुरुओं ने मानवता एवं इस देश के धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा हेतु बहुत बड़े बलिदान दिए। इस बार 'मन कि बात' का प्रसारण संयोगवश उसी दिन है जिस दिन ठीक ३१६ वर्ष पूर्व १७०५ में दशमगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों, साहिबज़ादा ज़ोरावर सिंह जी और साहिबज़ादा फ़तेह सिंह जी ने धर्म हेतु प्राणों का बलिदान दिया था। सरहिंद के तत्कालीन नवाब वज़ीर खान के हर संभव दबाव व प्रलोभन के बावजूद उन्होंने ने धर्म नहीं त्यागा, अपितु परमात्मा/वाहेगुरु के नाम दीवार में चुन जाना पसंद किया।उनका ये बलिदान समूची भारतीय सभ्यता के लिए प्रेरणा है।
हालांकि आजकल लोगों के बीच इस बारे में जागरूकता बहुत ही कम है। सामान्य इतिहास की पुस्तकों में ऐसी बातों का वर्णन नहीं के बराबर है। इस सन्दर्भ में मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि २६ दिसंबर को ही देशभर में 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाए, क्यूंकि उनके बलिदान के समय वो भी ९ और ५ वर्ष के बालक ही थे। यह उनके बलिदान को एक उचित श्रद्धांजलि होगी, और देशवासियों में भी इस कम-चर्चित इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी।
धन्यवाद।
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bhaskararao mokka
4 साल 5 महीने पहले
In Indian judiciary lakhs of cases are pending in courts, and public are not getting justice for decades. So, they resort to private settlements, even for loss causing law and order problems. One of the causes is shortage of judges to deal with the cases. The adage "justice delayed is justice denied" is being proved. Many people could not get justice in their lifetime for their cases filed. Hence arrangements to be made for early clearance of cases with a time limit.
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