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26 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2017
अंतिम तिथि :
Nov 24, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 38 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

26 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1010 सबमिशन दिखा रहा है
Pushpendra kumar singh
Pushpendra kumar singh 8 साल 7 महीने पहले
yuaao ke aadarsh aur hmare neta aapse nivedan hai ki desh ko jab aap redeo ke madhyam se sandesh de to ek baat un abhibhavko se jarur khe ki yadi aapka bacha ydi svrojgaar ke aakarshit ho rha hai v uski icksha hai vh apna rojgaar kholna chaahta hai to vo unka shyog kre n ki virodh presrais n kre ki tum naukari kro. dhanyvaad . BHARAT MATA KI JAI
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Jayesh Kulkarni
Jayesh Kulkarni 8 साल 7 महीने पहले
Promote MAKE IN INDIA,MADE IN INDIA GREEN INDIA DIGITAL INDIA DIGITAL BANKING,GOVERNMENT DIGITAL BANKING SYSTEM GST to Include all Petroleum Products–GAS,Petrol,Diesel,OIL etc, Electricity Board (MSEB),State Taxes,TOLL Booths, PARKING Charges Bogus/illegal Collections without GST, All RTO Regional Transport Office TAX ALL OF THEM BRING IN GST. RERA to put in GST, Real Estate to bring in GST,also RERA to do act giving Individual Property Identification Number RERA/Bank Finance as per MRP ONLY
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JAGDISH PATHAK
JAGDISH PATHAK 8 साल 7 महीने पहले
In respect to Mann Ki Baat November,2017, I want to suggest that, It will be important to give message to lower and middle class people, who want to be self employed in various field,they have so many govt. facilities like, skill development,make in India,Start up India,Stand up India, loans guarantee, etc. various facilities provided by govt. hence, people should be encourage to create or produce any goods or services for own as well as nation, and to keep nation clean and healthy,best wishes
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Jayesh Kulkarni
Jayesh Kulkarni 8 साल 7 महीने पहले
1)1 India 1 Tax agenda, Equal TAX Rates for All India for All sectors like Property Registration Charges, Water Charges, Property Tax, State Electricity Charges, Petrol/Diesel etc all Rates must be Equal for All States. And Bring in GST 2)Mark Each & Every Product whether That Product is Made IN INDIA or ASSEMBLE IN INDIA or MAKE IN INDIA or Imported etc.. this has to mention in Each and Every Advertisement in Any Forums. MARK every PRODUCT ADVERTISEMENT MADE IN??
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ANIL GULERIA
ANIL GULERIA 8 साल 7 महीने पहले
Highly inflated prices(MRP) of drugs and medical consumables is a problem most of the citizens are facing today. The MRP of many medicines and medical consumables is 5 times it's ex factory cost. Hospitals are using this to milk money from patients. Hon.PM should initiate actions on regulating prices of such medicines and consumables. Also upper limit of margin on medicine and consumables should be fixed for hospitals, thos can be tracked through hospital's purchase bills and biiling to customer
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tarun
tarun 8 साल 7 महीने पहले
Digitalization of India is a great step to eliminate DALALS but having a little bit problem that most office staff & concern persons (Who filling some forms/registrations)are unaware about how to fill those forms & also not getting too much help from concern departments . This creating now E-/online Dalal which are more dangerous. Departments should have some e/online help department who sort those problems occurring at the time of filling forms
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