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26 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2017
अंतिम तिथि :
Nov 24, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 38 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

26 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1010 सबमिशन दिखा रहा है
JETINDER PANDE
JETINDER PANDE 8 साल 7 महीने पहले
Respected Prime minister of India Sh Narander Damoder Modi ji,Old aged persons(very very senior citizens) finding it difficult to make their AAdhar cards as their bio metric scanning of retina and fingers is not as per the requirement due to their old age.Kindly make some provision for making Aadhar card of very very senior citizens without retina and finger scanning.
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p avinash varma
p avinash varma 8 साल 7 महीने पहले
Respected Modi sir, My only request is to please go through the Presentation I Uploaded, sir it took me 6 months to prepare the PRESENTAION. I shared this Presentation multiple times to multiple People but till now i did not even get a single response, I hope this time you will look into it sir, Thank you. Jai Hind :-)
mygov_151118572147691711.pdf
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टिप्पणियाँ (1)
Bhavratna
Bhavratna 8 साल 7 महीने पहले
Respected sir, My opinion is only that, you can take all the chairs from gov sectors, if needed then definitely they can seat otherwise gov employees have to not gv any rights to seat on table. & Put finger printer for timing & CCTV to check directly from Delhi by IT team.. It's just suggestion of mine.thanks sir..from Gujarat....
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kuldip sudhakarrao Hirpurkar
kuldip sudhakarrao Hirpurkar 8 साल 7 महीने पहले
manniy modiji,maharastra sarkarne 4 mahine pahale karj mafi ghoshit ki thi lekin ubtak kisano ke khato me iska 1 bhi rupaya jama nahi huwa, mere baba our unke jaise lahko kisan ubtak iski sirf rah dekh rahe hai aap kya kisano sath majak kar rahe hai pls app iske bare me kuch to boliye kam se kam maharastra ke kisano ko aap ki man ki ray to bataye unke bare me.aur ek bat sir pichle sal mere baba ne soyabin 2700 rupye quntal becha tha or is sal vahi soyabin ko bhav sirf 2000 hajar ....
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Ramswaroop Garg
Ramswaroop Garg 8 साल 7 महीने पहले
Respected PM Sir, Congratulations for your bold contribution to expedite the economical growth of INDIA. kindly revive our GOV banking sector by make them more resourceful in terms of employment. The time has come that the GOV banking sector may be restructure and more organized for provide stable support in Economical Boost. A new slogan “ Jai Bank Mitra” may be create revolutionary effect and boost up Banking Sector (So that The Gov Banks comfortably compete with Giant private Bank)
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Abhishek Bajpai
Abhishek Bajpai 8 साल 7 महीने पहले
GST is a great reform but the tax slab need to be shortened to two rates only. 4 rates in gST are creating lot of troubles because of which good reform is also becoming bad for traders. Rates of 12 and 18 percent to be kept and 5 and 28 to be removed. It will ease traders a lot. #MannKiBaat, #MyGov
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Abhishek Bajpai
Abhishek Bajpai 8 साल 7 महीने पहले
Sir, in all sectors your government is giving good results but lack of job opportunities is one of those areas where there is a push is needed. States like- UP, Bihar, that are not much industrialized needs a push from center so that young generations of these states don't have to migrate from their home state. Simple procedures to be layed for industrialists so that they can set up their enterprises in the above mentioned states.
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