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26 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2017
अंतिम तिथि :
Nov 24, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 38 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

26 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1010 सबमिशन दिखा रहा है
Ramswaroop Garg
Ramswaroop Garg 8 साल 7 महीने पहले
Respected Sir Congratulations for day to day improvements in your initiatives towards digitization of our INDIAN Economy like websites www.mygov.in,https://newindia.in/, www.pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/ . There is remarkable improvement in BHIM App and its follow up. Regards
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anup shah
anup shah 8 साल 7 महीने पहले
the biggest problem is unemployment. only small/ cottage industry can help, as large industries are automating to reduce cost. for example Farmer’s problem of un remunerative prices due to excess production should be addressed. For example this year tomato and carrot were left in field in Varanasi due to very low prices. The same is the case with onions and potato. If small food industries could be set up at local level,
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tarun yadav
tarun yadav 8 साल 7 महीने पहले
Respected PM sir hamari govt. Ko ek website ya app devlope kerna chaiye jis per india ya other country ki private company job seeker ko job dene ke liye banai hui website ya app per registred kare aur saath hee jaise koi student kisi bhi institute se pass out hua ho aur ussey bhi banai hui website per registred kerna ho jiske accroding jaise company ko require ho wha osey heigher kerle jisese kisi ki life ke saath khilwad na ho aur wha apne job ke liye kisi ko courption na kerna padee Thank you
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KUMAR MAHANAND SHEKHAR
KUMAR MAHANAND SHEKHAR 8 साल 7 महीने पहले
प्रणाम सर, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे भारत के अंदर सभी थानों में कई बाइक, बस, कार, ट्रक, स्कोर्पियो,बोलैरो आदि लगा रहता है,इससे ना सरकार को फायदा हो रहा है ना ही थाना को और ना ही जिसकी गाड़ी पकड़ी गई उसको, इस पर एक कानून बनना चाहिए जो सीमित समय के अंदर अग़र गाड़ी मालिक, गाड़ी थाने से नहीं छुड़ा सकता है तो गाड़ी सरकार की संपत्ति हो जाएगी। इससे थाना साफ़-सुथरा भी रहेगा औऱ इससे आमदनी होने वाली पैसा से दुसरी योजना में लगा कर विकास किया जा सकता है।जैसे-व्रीक्षारोपन,शिक्षा, सड़क, हैल्थ,और थाने में अच्छी गाड़ी।
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tarun yadav
tarun yadav 8 साल 7 महीने पहले
Mann ki baat jo 26 november ko hain Ussme me PM sir se ye request karta hu Rojgar ke liye jo bhi private company yuvao ko jo mauka deti to kai bar hum bhi company par belive nhi ker pate hum sochte h kee yha company kahi fake to nhi aab confuse to yha hote jab ke koi sahi company ko bhi hum galat samjh bethte hain aur hamare haath se mauka bhi chala jata hai to Sir aapse request hain ki aap mann ki baat me is jaroor batayein aur. More......(next comment)
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Chandrashekhar Tiwari
Chandrashekhar Tiwari 8 साल 7 महीने पहले
SIR IN INDIA AT PRESENT STAGE MANY PEOPLE ARE LIVING IN KATTCHA GHAR FOR PREPARATION OF PAKKA GHAR THE MAIN COMPONENT IS CEMENT AND IT IS VERY EXPENSIVE BECAUSE OF GST AND IN URBAN AREAS PEOPLE ARE LIVING IN SLUMS AFFORDABLE HOUSING IS MUST FOR BETTER LIFE BUT CEMENT RATES ARE VERY HIGH DUE TO GST SO HOUSING RATES ARE VERY HIGH SO I REQUEST YOU TO ERADICATE THE GST
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Rangaraju Prabhu
Rangaraju Prabhu 8 साल 7 महीने पहले
Sir! Vanakkam. After implementation of GST, consumeres paying their GST for their bills to traders. The government have to provide a monitoring system to consumers to verify and check weather the GST collected from them is duly paid to government. If there is a website for consumers to check the shop name and bill No. and the details of tax paid by the trader to the government. All bills have to be updated and the consumer must have the possibility to know whether their tax paid or not.
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Ram Maurya
Ram Maurya 8 साल 7 महीने पहले
Dear Sir, I have a idea about empowerment of agriculture and allied sector through co operative society. In which we open a branch of society in every village which having potential to generate agricultural produce.work of these society will spread awareness/skill/assistance to farmer and people who are engaging in these activity. Produce can be sold to local market as well as for export. Financial assistance can be availed from any bank/Co operative society itself.
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ARCHIT SUNGER
ARCHIT SUNGER 8 साल 7 महीने पहले
Namaste Sir ! For big issues we take a bigger task and a unending methods which ultimately delays the effect , I ha ve 2 simple suggestions to curb 'POLLUTION' - 1. घर में जितने लोग उतने पौधे , afterall all are taking oxygen . 2. Public transport , like state transp. bus , muncpl. truck , car , loader , rickshaw must be checked for PUC and other measures . We all have seen thick black smoke coming off municipality truck,even in CNG rickshaw. It would be easier than regulting individuals !
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