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26 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2017
अंतिम तिथि :
Nov 24, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 38 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

26 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1010 सबमिशन दिखा रहा है
Swapnil Sardeshpande
Swapnil Sardeshpande 8 साल 7 महीने पहले
It says that country is judged by its traffic. We have to improve a lot on this, when people from different countries come here they enjoy and amazed but when it comes to traffic sense they unfortunatly take bad memories with them. We have to really do something to improve traffic sence and foothpaths. Give each police tasks to improve and educate on traffic and take actions or lets have tickets and points system like developed countries.
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Sagar Pandurang Raut
Sagar Pandurang Raut 8 साल 7 महीने पहले
Respected sir, I request you to declare next Bharatratna award to Shri "M.S.Swaminathan" for his great work & who is worlds leading Agriculture Scientist, father of India's green revolution, winner of Ramon Magsaysay award for community leadership (1971),Padma Shri(1967),Padma Bhushan(1972), Padma Vibhushan (1989),Albert Einstein award(1986),first laureate of World Food Prize I'm 1986, Chairman of the U.N. Advis. committee on Sci & Tech, Father of Economic Ecology declared by UN env. Program
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RAMANAIAH SRIKANTAM
RAMANAIAH SRIKANTAM 8 साल 7 महीने पहले
the elected members must attend sabhas like government servant,because they take public money as honourary wages/allowances.They must bring out public grievance in sabhas(LS,RS&State Council,Legislative) and seek solution.Those who do not atteand/discharge their responsibilities must be made in eligible to take public money and way must be found not to allow representatives with criminal back ground. Recall of public representatives must be brought at the earliest.with Regards RamanaiahSrikantam
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vishal jayantilal chauhan
vishal jayantilal chauhan 8 साल 7 महीने पहले
Namaskar modiji, mera vichar hai ki desh ke sabhi anath ashram aur vrudha ashram ko merge kar dena chahiye. Desh ke un ane wali pidhi ko mata pita ki kami mehsus nahi hogi, pyar aur sanskar milenge us pidhi se jisne duniya dekhi, samjhi aur jani hai. Aur un maa baap ko budhape me bachho ka pyar aur phir se jivan jine ki ummeed milegi. Isse bacho ka sarvangi vikas hoga aur child traffikking par ankush lagega. Dono ko ek dusre ka sath aur samaj ko ek sikh milegi.
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Vishal sarraf
Vishal sarraf 8 साल 7 महीने पहले
sir i wanna suggest that why not instead of sending kids to government school we should send teachers to childrens house and alot a particular area to every teacher and transfer the salary of teacher to parents bank account through DBT .by doing that government dont have to invest on school infrastructure and it will be more productive because teacher will be held directly responsible to parents of those kids.because present system is not working . we need new education policy for primary level
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Varun_1017
Varun_1017 8 साल 7 महीने पहले
forest land cover of 23% is not acceptable we need - more eco-sensitive zones - tree plantation policy for river banks - laws not to allow forest area to be used for agriculture, infrastructure development - no electricity generation through making dam at the cost of forest degradation. We lost much forest cover due to such projects. - afforestation by native plants to be part of job of IFoS officers, forest guards, people living nearby - provide LPG gas cylinders to people living nearby
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