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27 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Dec 05, 2020
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 72 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 दिसंबर, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
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sangita kumari
sangita kumari 5 साल 5 महीने पहले
Adrniya Pradhanmantri ji, aapse nivedan hai ki jo kisan aandolan kr rhe hai unke saamne ye sarkaar ye prastav rkhe ki jo 3 kannon aap log lekr aaye hai use bs 2 saal ka samay diya jaaye.agar isse kisno ki tarakki nhi hui to hta diya jayega or agar unke halat me sudhaar aayenge to ye aage bhi bna rhega .isse unhe bhrosa ho skta hai sarkaar pr.iski samikcha ke liye koi aayog bnana pde to sarkar bnane ke liye tyar hai.
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Sanjay Kumar Pandey
Sanjay Kumar Pandey 5 साल 5 महीने पहले
किसान आंदोलन : कुछ लोग किसानों को ऊपर जाने नहीं देना चाहते इसलिए इस कड़कती ठंड में बेचारो को बरगलाकर सरकार के नेक कदम को झूठ साबित करवा रहे हैं। वो लोग जो पीएम के नेक कदम से जलते है जिनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। चुल्लू भर पानी नहीं मिल रही है तो अन्नदाता समान हमारे पेट को और देश की कोरोना काल में जीडीपी को संतुलन करने वाले भगवान को परेशान किया है। मोदी जी कृषि मंत्री से बात करने से नहीं होगा आप किसानों के मुखिया के साथ बैठिए अपना विज़न बताइए उनके परामर्श सुनिए। हो सके तो एक किसान संसद का बनाए।
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Rajesh Bhardwaj
Rajesh Bhardwaj 5 साल 5 महीने पहले
Respected, Making farmer understood about their right is as important as doing new reforms for them.It is good the changes had started and we know our some of small farmers are not even so literate that they can even understand hindi written complex paragraph, understanding complex english para is far enough. As like choosing radio as basic medium something more extra ordinary steps expected in making them to understand about their right, benifits of this desired reform in agricultural sector.
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Pushpa Raju
Pushpa Raju 5 साल 5 महीने पहले
महोदय हम आपकी दया दृष्टि इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं समाज में छोटी छोटी कॉलोनियों में रहने वाले छोटे छोटे कारोबार करने वाले कम इनकम वाले लोग जिनको अपने सुख दुख मौत बीमारी बच्चों की शादी में जो स्थानीय सूद खोरों से जो कि 3% से लेकर 10% हर महीने ब्याज व ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं ओर इन गरीबों के बीबी बच्चों के जेवरात जमीन जायदाद दुकान मकान इन अवैध लोन में चले जाते हैं महोदय स्थानीय सूदखोर व प्राइवेट फाइनेंशियर्स इन लोगों को लोन भी देते हैं ओर कई गुना वसूल भी कर लेते हैं
mygov_160889787581732171
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RAVI NARAYAN SHENDE
RAVI NARAYAN SHENDE 5 साल 5 महीने पहले
Jai Hind...! Sir, ager hum humari desh ki border pai maha tatbandi ka nirman kare ge to sena ke liae acha hoga, tatbandi se ladau aeroplanes ud sa ke , vaha se soldiers padosi desho ki seemao per dekharekh kar ne mai madat hongi ; aaur uper se dushamano pai hamala kar ne mai aasani hongi , sena ka nukasan kum honga soldier's kum shahid honge une bhi desh ki seva karne madat hongi ; ye "mahatatbandi" aapaka e s desh ke liae kiyaa hu aa sab se mahan program honga sir, desh jab bhi aapaka
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Ganeshkumar P S
Ganeshkumar P S 5 साल 5 महीने पहले
Judiciary system's maim drawback is considerable delays. one of the reasons for the delay seems to be the large number of cases that need to be handled by judicial system. Basically the ratio between cases and Judges looks appalingly high. To bring this ratio down is there any chance of adding more benches of High court and Supreme court in every Police station or constitutional boundary. This will improve rate of resolution of social issues & people will be inclined to rely more on judiciary
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