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27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 27th February 2022
आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2022
अंतिम तिथि :
Feb 24, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 86 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 फरवरी 2022 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

And stay tuned to Mann Ki Baat at 11:00 AM on 27th February 2022.

फिर से कायम कर देना
3171 सबमिशन दिखा रहा है
Mr Gunisetty Srinivasulu
Mr Gunisetty Srinivasulu 4 साल 4 महीने पहले
To increase the employment opportunities nd to generate productivity without much skills and labour management, we need to encourage small scale and cottage industries which map with the traditional handicrafts, manipulative skills, and local talents. In every cluster, block and Panchayat level , many such units should be set up anda liberalization policy should be Inclined to that extent.This will generate employment, productivity and thus finally GDP of the nation
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टिप्पणियाँ (1)
MAHESH VORA
MAHESH VORA 4 साल 4 महीने पहले
A suggestion for economic and taxation policies that needs to be followed post pandemic, wherein income of a very large section of the population has taken a big hit. Reduce the rate of tax on consumption (GST) of various goods and services. Cut in rate of GST on various goods and services can incentivize rich and able people to spend more and thereby generate more income in the hands of many people below the line.
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Sandeep Sarode
Sandeep Sarode 4 साल 4 महीने पहले
Respected Sir, I would like to suggest the idea to come up with a University of Soul which will be driven and entirely managed by our enlightened Saints and Shankaracharya’s. This will also give pathway to India and Rest of the world and will help making Bharat vishwaguru in all sense. This will be a highly disciplined Gurukul or institution which will have lots of gurus and shishyas. The Shishyas will learn and progress towards realisation of God, the ultimate goal of life. Entire world is looking for one stop solution for peace, bliss and knowledge in this regard. Om Shanti!!!
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Mulayam yadav
Mulayam yadav 4 साल 4 महीने पहले
Dear modiji, I want to request you. Instead of distributing cylinder to people you can distribute electric Chula because In cylinder use gas which is export by Indian government if you promote electric Chula doesn't want to give subsidy to that people. Electricity is available in every where. if you want to success this you have to control price of electricity. jai hind and Develop Bharat.
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Anita Sharma
Anita Sharma 4 साल 4 महीने पहले
आदरणीय कांट्रेक्ट कर्मचारियों को भी पर्मनेंट कर्मचारी वाली सुविधाएं मिलनी चाहिये सुविधा काम काम ज्यादा ये कहा का न्याय है सर हम देखते है कांट्रेक्ट कर्मचारियों का शोषण होते हुए एक एक कर्मचारी से दो दो सीट का काम लिया जाता है कई बार तो अधिकारी वर्ग अपने पर्सनल काम भी कराते है बेचारे कर्मचारी इस चक्कर में सब सहता है की कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए आजाद भारत में ये शोषण ठीक नहीं हो सके तो कांट्रेक्ट व्यवस्था खत्म होनी चाहिये जिससे लोगो का शोषण बंद हो हम आशा करते है आप इस व्यवस्था को ठीक करेंगेजिससे न्याय मिले धन्यवाद
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Anita Sharma
Anita Sharma 4 साल 4 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन और सुझाव सर देश में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है हमारा सुझाव ये है की सरकार एक ऐसी स्कीम लाय जिसमें एक पंथ दो काज होंगे वो ऐसे जितने भी सरकारी और ऑटोनोमस संस्था है उनमें जितने भी50, 55 साल के लोग है उनको रिटायरमेंट लेने का option दिया जाय इस option के अनुसार जो सेवा निवृत होता है उसके परिवार के एक सदस्य को उसी संस्था में उसकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी दी जाएगी और दूसरा जितने साल की सर्विस हो चुकी है उसका कैश बेनिफिट तुरंत और जितने साल बच गये है उसका बेनिफिट किश्तों में इससे कोई नाराज भी नहीं होगा और खुशी से सेवा निवृत हो जाएगा जिससे काफी हद तक बेरोजगारी खत्म होगी और यंग बच्चों को रोजगार मिलेगा हो सके तो एक बार विचार कीजिये 🙏
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Ajit Kumar Singh
Ajit Kumar Singh 4 साल 4 महीने पहले
मामले की जांच केंद्रीय टीम / विजिलेंस से कराए जाने हेतु कहना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुर, बिहार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के पवित्र योजना "स्मार्ट सिटी योजना" की राशि का उपयोग नहीं दुरुपयोग प्रतीत हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/04/2005 को CWJC 5822/2004 में आदेश पारित किया है कि "Hence forth no construction should be made in the Sandish Compound even if they relate to public utility services". उक्त आदेश की अवहेलना व करते हुए स्मार्ट सिटी योजना की कडोरों राशि से कई भवन का निर्माण सैंडिस कंपाउंड सह जयप्रकाश उद्यान, भागलपुर, में विधिविरुद्ध हो रहे है जिसके संबंध में इस अपेक्षा के साथ ध्यान आकृष्ट कराना है कि मामले की जांच केंद्रीय टीम से कराई जाय।
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