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28 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Feb 05, 2021
अंतिम तिथि :
Feb 26, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 74 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

28 फरवरी 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
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AkankshaAmitShrivastava
AkankshaAmitShrivastava 5 साल 3 महीने पहले
Good evening sir I am Akanksha Shrivastava of class 10th. I want you to discuss the impact of water scarcity on us then only people will realise its importance. Common people will be reluctant to afford water if its price increases and it will effect their lives . From now onwards we need to start conserving it and using judiciously. We can create an alternative if other resources such as fossil fuels deplete, but nothing can replace water and it is indeed essential for our survival. Thankyou.
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AkankshaAmitShrivastava
AkankshaAmitShrivastava 5 साल 3 महीने पहले
Good evening Respected sir, I am Akanksha Shrivastava currently in class 10th . Alarmed by the decreasing water resource , I want you to make people aware of the importance of water. Since childhood we learn the same thing "Save water, Save life" but these are more in words than in practice. According to the UN studies project , 30 nation's will face water scarcity in 2025 and we have an example in front of us of The Cape town. A time will come when water will be sold at the price of gold .
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PANKAJ DUBEY_2
PANKAJ DUBEY_2 5 साल 3 महीने पहले
The following points should put forward - 1. Benefits of Privatization of Government owned companies. 2. How to restrict the role of IAS officers and other Government officers in Industries and commerce. Although above steps will empower the country and public but the bureaucracy will not easily lose its control over Industries and commerce. Only the Greatest Iron man and visionary of Indian subcontinent Shri Narendra Damodar Modi Ji can control these IAS Lobbies.
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sharada Devi VM
sharada Devi VM 5 साल 3 महीने पहले
Honorable Prime minister, We are lucky to have you as our PM I am a teacher by profession .This is my observation that Education till now is Exam centred .When sts come out of any course they have to have special trainings.Why can't we include training also as along they study .Even if it is there ,it is in the last semisters. suggestions Many carpenters,cobblers,Smith's,tailors ,plumbers,electricians can be actual help to teach skills practically and also get employment in a dignified manner
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ishwarsinghrautela
ishwarsinghrautela 5 साल 3 महीने पहले
Medical facilities in Hilly and remote areas-1-Every Panchayat should be equipped with Registered Practcioner and one Asha worker 2- Mobile Van to cover each village once in a weak supported by emergecy need 3-Medical College in every District centerally located 4- All above should be linked through Digital plateform by all Villages
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MANJUNATH SWAMY MA
MANJUNATH SWAMY MA 5 साल 3 महीने पहले
As we are all aware about the ongoing pandemic and its effect on our country's economy; though recovering at a snail's pace it would be prudent, if all ministries and Departments reconsiders and review's the policy on Monthly Telephone charges allowance, Internet /Broadband allowance and similar allowances to its entitled officers. Further, the Capital budget sanctioned for Works, be it authorised or for special works be re-considered and reviewed due to economic slow down. Please
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ishwarsinghrautela
ishwarsinghrautela 5 साल 3 महीने पहले
Primary Education in remote areas are being affected by poor infrastructure mainly shortage of staff therefore need is for keeping shiksha mitra of each subject locally on honararium basis with some incentive for motivating child on per child basis Government can think to run the primary schools on PPP mode by transfering one fourth budget to individual interested running the school on yearly basis by DBT after successful run.
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