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30 अप्रैल, 2017 को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 19, 2017
अंतिम तिथि :
May 02, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए ...

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। "मन की बात" के 31 वें एपिसोड में आपसे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों व विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आपसे आपकी राय और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

आप हमें सुझाव दें कि किन विषयों या मुद्दों को प्रधान मंत्री जी अपने "मन की बात" में शामिल करें।

आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रधान मंत्री के लिए आप अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को "मन की बात" में प्रसारित भी किया जा सकता है।

आप हमें 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए प्रधान मंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं।

और 30 अप्रैल, 2017 को सुबह 11:00 बजे 'मन की बात' सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
5341 सबमिशन दिखा रहा है
Subramaniam C R
Subramaniam C R 9 साल 1 महीना पहले
An important issue which haunts my mind is that we Indians barely follow traffic rules. Always we stand after stopline,go in wrong side in a one way,no taillamp or head lamp on in nights,dont stop at Red signal.How many lives lost on roads due to this? How to inculcate the discipline of obeying traffic rules in our fellow citizens where the pedestrians can safely cross roads at Zebra without worrying? When we could see a organised traffic like foreign countries?
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DWAIPAYAN BANERJEE
DWAIPAYAN BANERJEE 9 साल 1 महीना पहले
Medical Insurance is the need of the hour for a uprising India. I suggest that each Aadhar Card owner be eligible for a govt medical insurance worth Rs 2 lacs. For The funds, each mobile recharge, each transaction in petrol pump, Rs 2 per transaction may be diverted to the National and Oriental Medical Insurance Companies. The amount will be a huge one.
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Manish Sikaria
Manish Sikaria 9 साल 1 महीना पहले
Hello Sir, The private Aadhar centres given license to edit, make Aadhar cards are charging as per their will irrespective of the charges decided by the Aadhar authority, and as most of the people don't know about the actual rate are forced to pay the amount demanded which sometimes goes upto ₹200.
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Akhilesh Kumar Sah_1
Akhilesh Kumar Sah_1 9 साल 1 महीना पहले
There is wasteful expenditure by ministers of state as well as of centre in the fleet of cars/convoi while they roam/visit in the city or a place.there should be cut on security cars/number of cars escorting ministers alike ban on the red lights on the cars of VVIPs this will save pubic money collected via taxes
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KALYAN KUMAR PARGI
KALYAN KUMAR PARGI 9 साल 1 महीना पहले
Respected PM Sir, 1. Naxal menace in the Red Corridor States has become a major hurdle in the development of these tribal dominated regions inspite of passage of more than 30 years. A revision in the strategy is necessary. 2. All rich people must be brought under the ambit of Income Tax irrespective of their profession or occupation. This will have positive impact on revenue collection and more funds will be available for Govt projects.
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chandra shekhar chandra
chandra shekhar chandra 9 साल 1 महीना पहले
Sri modi ji pranam sir mera nam chandra shekhar chandra hai mai cg janjgir jaijaipur se hu sir mera sujhav hai ki cg ke kisano ko unka hak mile aur pvt sector ke plant me kam karne walo ke liye bhi mahangai ko dekhate hue unka pement par bhi dhyan diya jai sir please kuch kijiye bahut hi sosan ho raha hai pvt plant me workero ke sath kisano ko sahi rate aur bonus diya jae is par kuch kijiye sir bas ap par hi bharosa hai sir please jai hind jai bharat
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Chayan Kumar Roy
Chayan Kumar Roy 9 साल 1 महीना पहले
Respected PM Modi Ji, Understand, HM has taken serious step to tackle Naxalites. Real zero tolerance reqd on Kashmir. Every incident is a slap on our face. Quality of youth and their participation in National integration need further counselling. They'r doing lot of casual act with mobile phone. May be -->giving access to hackers. I saw comment of one Ex Svc Man that we do not have full time defence minister. I would echo the same. Kashmir, internal terrorism & Aadhar need stand
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Sudhindra Madarkal
Sudhindra Madarkal 9 साल 1 महीना पहले
Sir, My thought Many CIVIL COURT CASES related to sharing of parental/ancestral property are pending for decades. Kindly appeal through "Mann Ki Baat" to all brothers/sisters (women who are fighting cases in courts) to settle their cases out of court on "RAKSHA BANDHAN" day. Brothers can show magnanimity & give legal share to their sisters as gift & mend their broken relationships. This will reduce load on courts & other cases can be expedited. Surely many brothers will obey you.
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टिप्पणियाँ (1)
Anita Jayesh Patel
Anita Jayesh Patel 9 साल 1 महीना पहले
Respected Sir U r doing Great job for our country I appreciate your job sir greenIndia cleanIndia is yr aim & we are heartly support u sir even I planted and adopted so many trees in Gandhinagar and I also motivated others to do so sir I m a YOGA Trainer & I also doing free YOGA shibir in rural areas of Gandhinagar Ahmedabad district my request to u sir that please YOGA teacher must be compulsory in government as well as private sector school YOGA is better for physical & mental health Thnx
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