- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
30 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2022
अंतिम तिथि :
Jan 28, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
5467 सबमिशन दिखा रहा है
DEVASHISHSINGH
4 साल 4 महीने पहले
Kindly talk on employment issue that occurs in uttar pradesh and bihar
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sudhansu Mallick
4 साल 4 महीने पहले
Driverless car ban in India – is it a right move?
Is victim shaming (as in the high-profile Chandigarh stalking case) justified?
Women’s IPL is a welcome move.
Minor’s abortion: should it be left to the mercy of the court?
More and more mobile towers in residential areas. Boon or bane?
Caste-based reservation must be replaced with economic status and education of parents.
Can privatization save Air India?
thanks
By-Sudhanshu
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sudhansu Mallick
4 साल 4 महीने पहले
Digital payments are secure and India is ready to go cashless.
Chinese goods are a threat to Indian businessmen and economy.
Modi’s ‘Make in India’ campaign is better than the old ‘Made in India’ campaign.
Demonetization is a successful and effective move.
Govt. can easily control the rising petrol prices.
India needs bullet trains!
India should implement a uniform civil code.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
vikram tupe
4 साल 4 महीने पहले
I feel Mann ki baat must include talk on sports
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rishabh kumar
4 साल 4 महीने पहले
Respected PM sir,
Time has come for India to stop using gas cylinder. Govt should take initiative on expansion of gas pipeline in every part of the country.
Till the time, the body of gas cylinder made of iron should be stopped and it should be prepared of another body for low weight.
Regards,
Rishabh
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Muthuselvam D
4 साल 4 महीने पहले
Local bodies should be liberated from the control of the state government.
Local bodies also do some departmental work.
It is not right for local bodies to be in the hands of the state government.
The basic infrastructure to provide central government programs directly to local bodies has been strengthened.
State governments are an obstacle to the independent functioning of local bodies.
The Central Government should stop providing social welfare schemes to local bodies through the state government.
The central government should directly assist the local bodies.
It was the Chola king Rajaraja Chola who gave additional powers to the local bodies.
Under his rule, there is no need for a state government if the local bodies currently have powers.
Since the panchayats had so much power during the Chola period, the central government should have given more powers to the local bodies.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SaanviRay
4 साल 4 महीने पहले
Government vacanies in Railways, SSC, Banking and Insurance sectors
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JYOTI SHARMA P
4 साल 4 महीने पहले
Jai Hind
We are indeed honoured to have a prime minister who values the suggestions of the common mass. We as educators can contribute to a better and healthy India by focussing on the importance of literacy. Literacy is the only tool which can help in eradicating poverty and improving health conditions of the needy. We also need to deal with issues related to environment. We must worship our mother Earth and bring back its lost glory. I Salute Shree Narendra Modi to value our thoughts. Jai Hind . 🙏🙏🙏🙏🙏
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUNIL TIWARI_37
4 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमन्त्री जी सादर नमन
देश को विश्व गुरु और सशक्त भारत बनाने की दिशा मे आपकी सरकार के द्वारा किए गये कार्यों के लिये देश आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आपकी मंशानुसार सबका साथ सब का विकास की मूल भावना के तहत आपकी सरकार ने सभी वर्गों का विकास किया है। किन्तु पांच वर्षों के लिये चुने गये सांसदों और विधायकों को आजीवन पुरानी पेंशन और 62 वर्ष तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को शेयर आधारित NPS एक देश एक विधान की भावना के विपरीत है। कृपया कर्मचारियों के स्वाभिमान, सम्मान के लिए बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन बहाल करने का कष्ट करें, पूरे देश के कर्मचारी आपके आभारी रहेंगे
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Swaminathan Krishnan
4 साल 4 महीने पहले
Respected PM , I am seeing lots of news articles that the Mica mines in Jharkhand employ a large number of child laborers and pay them inadequately . They exploit the poor people . Inhaling Mica leads to respiratory diseases . Further , Mica mines are prone to landslides during rains , which in turn leads to lot of deaths of these laborers . Can you please investigate and put a stop to that ? Thank you .
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें