- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
30 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 04, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 28, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
2495 सबमिशन दिखा रहा है
Indhumathi N
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Bringing neurodivergent children to Government Hospitals for disability card renewal is a heartbreaking experience. They cannot tolerate long queues, crowded corridors, loud surroundings, or repeated questioning. Their minds and senses become overwhelmed. Their emotions collapse, and our hearts collapse with them. We are not asking for privilege—only dignity. Many parents go through the same pain every time the renewal date arrives. For a condition that is lifelong, we are forced to prove the disability again and again. This causes unnecessary trauma for the children and unbearable stress for their families. We humbly request that the renewal period be extended for longer years, especially for permanent or chronic neurodevelopmental conditions such as ADHD and Autism. Frequent renewals only add to the suffering. There is also a serious shortage of staff in the disability assessment wings
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Indhumathi N
6 महीने 3 सप्ताह पहले
As a mother of a child with ADHD, I am writing this with hope and pain. Children with special needs do not have the patience or ability to stand in long queues due to their health and mental stability. In many temples, this creates a situation of anxiety, distress, and helplessness for both the child and the parent. Temples like Tirupati have a special system for differently-abled devotees, which allows a peaceful and quick dharshan. This helps families like ours to experience devotion without struggle. I humbly request that similar arrangements be made in other major temples across the country. Recently, I faced severe challenges at Kukke Subramanya Temple, Guruvayoor Temple, and Ram Mandir. My son is above 17, and he was not allowed in the ladies’ queue. I was not allowed in the gents’ queue. For 15 minutes, we were pushed, rejected, and explained ourselves repeatedly—just to have a moment of dharshan.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
deepak raja
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Namaste Modi ji, 7 year old Vrish has written Bhagwad Gita in 11 Indian Language scripts and has dedicated that to you. He had also memorized entire Bhagwad Gita when he was just 5 yrs old. and won national Bhagwad Gita Kanthpath contest by Central Sanskrit University when he was 6 yrs old. It will be great if you mention his efforts on Gita Jayanti in your Man ki Baat.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abhishekvishwakarma
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Honourable prime minister, I have a matter related to woman dignity.
I am from Sultanpur Uttar Pradesh, some days ago I saw a image in main door of a shop in which a woman is printed with few clothes and the image was large enough to catch people eye easily. The shop is near DM residence and also near bus station in the main road of the district. Hundreds of students pass daily from that way.
So the question is that in this age of women empowerment is it right? What empact of it on youth, students and old people towards women of this generation?
I am grateful if you consider my request and made a law related to it.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ravikant Paswan
6 महीने 3 सप्ताह पहले
हमारा अनुरोध है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल करने पर विचार किया जाए। यह कदम कर्मचारियों के बीच व्याप्त आशंकाओं को दूर करेगा और राष्ट्रीय प्रशासन की रीढ़ रहे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करेगा।
हम आशा करते हैं कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे और कर्मचारियों के व्यापक हित में उचित कार्रवाई करेंगे।
धन्यवाद।
भवदीय,
नाम फटेचंद पासवान
पता/ ग्राम कुपारी पोस्ट परमानंदपुर थाना रानीगंज जिला अररिया बिहार 854312
[संपर्क नंबर]7634034055
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ravikant Paswan
6 महीने 3 सप्ताह पहले
दिनांक: [28-11-2025]
सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल,
नई दिल्ली - 110011
विषय: पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली हेतु निवेदन।
माननीय महोदय,
मैं, फटेचंद पासवान ], पत्र के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता/चाहती हूँ।
महोदय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारी संगठनों ने OPS की बहाली की मांग की है, क्योंकि OPS सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित मासिक आय (अंतिम वेतन का 50% तक) प्रदान करती थी, जिससे कर्मचारी गरिमापूर्ण जीवन जी पाते थे।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gurrapu jagadishwer rao
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Respected Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji.
Jai Hind ! Jai Bharat !
I am Group Captain GJ Rao, a Kargil War Veteran & Suicide Prevention Crusader.
From protecting the borders for four decades as soldier in prestigious, challenging and patriotic Military Service to the Nation, transitioned in to Passionate engagement in protecting lives for two decades by championing the social cause of Suicide Prevention by sharing my personal mobile to reach out to people in disress 24x7, through my International standard book released by the former Chief Minister of Telangana and implemented by Telengana State and by producing award winning first of its kind feature film covering Suicide Prevention measures of all sections of the society. Humble request to the Honourable Prime Minister to speak about the impactful points extracted from my book and the film as brought out in the attached pdf to save precious lives of our dear citizens.
Jai Hind Jai Bharat
mygov_176431171748268671.pdf
mygov_176431173748268671.pdf
mygov_176431174448268671.pdf
mygov_176431175948268671.pdf
mygov_176431245948268671.pdf
mygov_176431250748268671.pdf
mygov_176431278848268671.pdf
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SHARIF SHAIKH
6 महीने 3 सप्ताह पहले
प्रधानमंत्रीजी, हज कमिटी द्वारा प्रति हाजी ₹ 2 लाख ज़्यादा लिये जा रहे हैं य़ह लूट है। साल भर 15 से 20 दिन का उमरा ₹ 60 हजार मे सभी इंतजाम सहित होता हैं, हज का खर्च तीन गुना समझे तो भी 2 लाख नही होता है फिर ₹ 4 लाख लेकर भी उमरा जैसा इंतजाम कमिटी नही देती, मतलब बड़ा घोटाला है। इसलिए 45 दिन की बजाए, पैसे और वक्त की कमी वाले मध्यम, पसमांदा वर्ग के लिए इसी वर्ष से हज का आधा कोटा 20 दिन का इकॉनॉमिक प्लान कर समाज को न्याय दे, इस वर्ष कमेटी 20 दिन में हज का 10 हजार कोटा तय किया है जो नाकाफी है, खर्च भी छुपा रखा है, आप सऊदी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त भारतीय है आपके लिए ये मामूली बात है।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
S.K.Gupta
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Respected PM Sir,
While the official data representing the retail prices of various products (mainly the food and other items of daily use) continues to be down-sized but the fact remains that there is no such reprieve for their end users at ground zero. In all fairness, the CPI Index should convey the real picture thereof.
Thanks and Respectful Regards
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kakumani dhanush
6 महीने 3 सप्ताह पहले
Use or approve autonomous drone tech usage for sexual assault (especially rape) like emergencies, which is the most urgent and critical concern!
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें