- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
311 सबमिशन दिखा रहा है
Khan Sappu
7 साल 6 महीने पहले
आप पहले जो लोग पैसा ले कर भाग जाते हे उनका कुछ कीजिये
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amandeep singh
7 साल 6 महीने पहले
No need to send postpaid hard copy of bill and receipt only soft copy is sufficient but where there is employee bill paid by employers where employee print soft copy of bill and send for reimbursement . Telecommunication companies so much cost cutting through soft copy bill .
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
AVIRAL PRATAP SINGH
7 साल 6 महीने पहले
I think for the postpaid bill receipt send by online in soft copy.No need for hard copy because it is just waste of money,time , and tree. Which is most important in the country.So save tree and save life. If you are send hard copy then may be it losses so after lossing bill then again request to the operator for bill.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jeet ram
7 साल 6 महीने पहले
आपने जन धन अकाउंट खुल आए थे वह भी बंद हो गई आपने कहा था जनधन खाते में पैसे आएंगे सरकार डालेगी मोदी सरकार बैंक ने तो वह भी बंद कर दिए हमने तो कहा मोदी सरकार पैसे डाले गी हम तो खुश हो गए थे तो वह अकाउंट ही बंद हो गई अब किस में कैसे डालोगी मोदी जी या कुछ स्टीम आती है आपको स्कीम देखते हो तो सर सरपंच ही खा जाते हैं
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jeet ram
7 साल 6 महीने पहले
मोदी जी हमें कोई बैंक से भी सुविधा नहीं मिल रही है आपने योजना चलाई थी मुद्रा योजना उसमें वह बैंक लोन नहीं दे रहा है क्या बात है आपने स्कीम चला दी उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा है हमें भी लोन लेना था घर बनाना है आपने कहा था हर एक किसी के पास घर होना चाहिए तो फिर प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी जा रही है
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sanjay kumar
7 साल 6 महीने पहले
sanjay kumar
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
HARESH KHUSHALANI
7 साल 6 महीने पहले
No need to send free printed bill of post paid mob bill only SMS alert is sufficient bec these bills only increase wait of waste paper
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raj Kumar Gupta
7 साल 6 महीने पहले
अपने देश को आगे लाने के लिए पहले हमें आगे आना चाहिए! क्यों न हम अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोचे? जिन्हे हम हरी भरी धरा, स्वच्छ वायु, सुंदर वातावरण उपहार स्वरूप दे। और वसुधैव कुटुंबकम् के अपने विचार को मजबूत करते हुए पूरे संसार के लिए एक सुखद अनुभूति का अहसास कराए। और अगली पीढ़ी की ओर अग्रसर होते हुए तकनीकी संचार का माध्यम अपनाए। *खर्चा कम, चर्चा ज्यादा। समय भी बचेगा, मेरे चाचा॥*
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pradeep Singh Thakur
7 साल 6 महीने पहले
printed bill k upar kharch jyada aata hai, jabki email ya anya social site k through bahut kam isliye.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Atul Singh Rathore
7 साल 6 महीने पहले
user must have options to get either printed or ebills, its the responsibility of citizens that if they feel that the paper based bill is not required then they can opt for ebill, it should jot be compulsion. Also if service providers can provide bill details feom since inception then also it can soove the problem because most people opt for paper based bill because they fear how to get older once.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें