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Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
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Tanmoy Kumar Bharati
7 साल 6 महीने पहले
Modiji , what did you do for general casts?
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Tanmoy Kumar Bharati
7 साल 6 महीने पहले
Modiji,Please make a committee like rajendra saccher for every cast. So that every cast can come under job reservation. Then all the reservation will be generalized . Otherwise one day Indian governments system will be filled with low capacity Fundamentalists people and pakistan will occupy India.
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Tanmoy Kumar Bharati
7 साल 6 महीने पहले
Modiji. please bring law, by which a government employee can work only for 20 years.By this law a government employee will retire after 20 years of getting appointment. This law will help other citizens to get government job.
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Tanmoy Kumar Bharati
7 साल 6 महीने पहले
Modiji, Reservations on government job is going to danger state. Every cast and community is demanding reservation. Meritorious students are being deprived. This reservation law is against the basic rights of a meritorious students . Its against the basic rights of an India citizen. Please go to court against it.
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Palani Murugan
7 साल 6 महीने पहले
please read this report in tamil:விவசாயிகளின் மிக பெரிய பிரச்சனை சரியான விலை கிடைப்பதில்லை காரணம் வியாபாரிகள் அதற்காக வியாபாரிகளே வேண்டாம் என்று ௯றவில்லை வியாபாரிகள் விற்கும் விலையில்லிருந்து 5முதல்7ருு வரை குறைத்து வாங்கினால் போதும் ( example: கிலோ 50க்கு விற்கும் பொருளை 43௫ு முதல் 45௫ு வரை வாங்கலாம்) ஆனால் தற்போது கிலோ 60௫ு விற்கும் பொருளை 25௫ுபாய்கு வாங்குகிறார்கள் (மேலும் இது பற்றி விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறேன் my mobile no 6374106418)
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Narayan Giri
7 साल 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी,सादर प्रणाम। आपकी स्पष्टवादिता से सभीलोग अवश्य प्रभावित हैं। मेरा पहला निवेदन शिक्षा का अनुशासित संस्कारवान तथा रोजगारपरक होने। दूसरा निवेदन किसानों को उर्वरक,खेती करने के यंत्र,बीज एवं सिंचाई की सुविधा उचित रियायत /मुफ्त में देकर उनके द्वारा उत्पादित अनाज को सरकार द्वारा ही खरीदा जाय और उनके अनाज का मूल्य हाथ के हाथ भुगतान किया जाय तथा भुगतान में से छूट के बदले एक औसत राशि सरकार जमा करवा ले। ताकि देश का किसान भी खुशहाल रहे । नारायन गिरी रामनगर नैनीताल उत्तराखऩ्ड फो०9410288107
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sanjay murmu
7 साल 6 महीने पहले
isme abhi ka support rahna jaruri hai
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Indra Jeet Pal
7 साल 6 महीने पहले
Pakistan se most fab of national vaphash lena chahiye timing ko dekh kar
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Indra Jeet Pal
7 साल 6 महीने पहले
governments ko farmers ke liye best guality seeds free me Dena chahiye yo bhi keval chote kishano ko kishan bahi par
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Rajesh Khetan
7 साल 6 महीने पहले
This will not be environment friendly, instead the mobile company should provide this facility app based where by simply login to the account datewise details of call and data consumption in detail should be given. However, print facility may also be provided in app to take pdf of the bill which can be printed by consumer as and when required. Yes, telcos must be instructed to provide complete details in this regard. Just like credit card uses details may be available on daily basis.
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