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Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
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टिप्पणियाँ (1)
311 सबमिशन दिखा रहा है
Sushant Khandelwal
7 साल 7 महीने पहले
Thus, out of sheer environment concern and also as a step towards building a Digital India, my suggestion is to step away from the idea of mandating TSPs to send hardcopy of bills to postpaid consumers.
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Sushant Khandelwal
7 साल 7 महीने पहले
The majority of Postpaid users in our country are fron the business class who invariably have an email account for their various routine business purposes. Mandating TSPs to privide hardcopy of the bill will result in huge waste of paper. there is also a probability of loss,non-delivery of bill etc. At a time when NAD is being established to electronically store educational documents, it doesn't seem appropriate to send hard copy of bills.
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P MOHANRAJ
7 साल 7 महीने पहले
Respected sir, Don't waste papers, save tress use ebill . Thouse using postpaid connection surely use mail id so e-bill is enough.incase they want any proof make a printout of it. This is my humble suggestion. Regards a
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lovely nadheria
7 साल 7 महीने पहले
माननीय मोदीजी मेरा राजस्थान के अलवर जिले के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जनधन योजना का खाता ह मुझे चेकबुक और नेट बैंकिंग की जरूरत थी पर वहा बैंक के कर्मचारी और मनजर ने मुझे वहा से भगा दिया और बोले ये गरीबो का खाता ह जिसमे ये सुविधा नही मिलती इसे बंद करदो और नया खाता खुलाओ अब इसका जवाब आप ही दो क्या ये सच ह मै आपके जवाब का इंतजार करूँगा
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Abhiraj Kumar
7 साल 7 महीने पहले
Showing adv. on bill should be banned. 1 page per bill is wasted due to adv in electricity bill. Same in case telephone bill. No information is shared. Redundant information and other stuff should be removed. Only main information about bill should be there.
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Subrato Roy
7 साल 7 महीने पहले
My contribution has been deleted from the Website. Right to Speak is our Fundamental Rights can be prosecuted. Last few months, we are watching this activities. It may be good for some and may not be so and so. It is democratic country.
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rajeev_13
7 साल 7 महीने पहले
Sir ram mandir
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Vidyaranya Vijaypura
7 साल 7 महीने पहले
Change the minimum age for marriage in India for both girl and boy to 24 years. Atleast incentivise those couple who marry after 24 yrs and disincentivise those who marry before 24 yrs. This will bring down the population rise in the country.
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Vidyaranya Vijaypura
7 साल 7 महीने पहले
Any govt office India uses 10 fold more paper than private sector of same size due to the fact that govt employees are resistant to learn basic computer skills. Even courts depend on too much paper. India should put a target to reduce paper usage by 50% in 5 years in all govt departments.
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Vidyaranya Vijaypura
7 साल 7 महीने पहले
No need to send paper bills to post paid mobile customers. Please do not encourage such backward looking steps.
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