- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
311 सबमिशन दिखा रहा है
HAYAT SINGH RAWAT
7 साल 7 महीने पहले
महोदय सादर नमस्कार. मैं हयात सिंह रावत उतराखंड बागेशवर घिगारूतोला नाघरसाहूँ से बिगत चार साल से क्षेत्र के विकाश के लिए विभाग को सकूल.।पानी.।सड़क.। सवछता। आदि बिषयों को नियमित रूप से सूचना प्रदान कर रहा हूँ किंतु समसया आज भी बनी हैं।महोदय आदेश दीजिये।.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dheeraj Singh
7 साल 7 महीने पहले
आदरणीय प्रधान मंत्री जी लोगो को अभी भी डीजीटल के बारे मे कुछ नही आया है इसलिय बिल हो या कीसी भी तरह कि कागज हो उसे कागज पर ही उपयोग किजीय
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sachinparate
7 साल 7 महीने पहले
Namo Namo
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KUSHAL FARSOLE
7 साल 7 महीने पहले
Providing bills via Email/SMS is definitely a right option in todays environment but who can opt for hard copy of bill they should get it by courier as few people are not yet digital holic. We young generation would like to support to save our environment by best possible ways to handle our daily operation.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
manish dungarwal
7 साल 7 महीने पहले
sms is best medium..emails are good for postpaid mobile users. Land lines are mostly used by aged people. they should be consulted and trained.Also it should be implemented gradually.we can start by providing bills by all midium for few months till they are comfortable with digital one.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anand Atmaram Dhengale
7 साल 7 महीने पहले
पेड इस संसार का बहुत हीं अनमोल खजाना हें, पर कागज बनाने के लिये जीस तरह पेड काटे जाते हें,उससे प्रदूषण मैं बढा मिळता हें, जमीन की धूप होती हें, यदी हम एक पेड काटते हे तो 10 पेड लगणे चाहीये, पर कागज का इस्तंमाल कम से कम करणा चाहिये उससे निसर्ग का संतुलन भी कायम रहता हें, पेपर का इस्तंमाल कम करके ई-मेल,व्हाट्सएप,या मोबाईल पर बिल आणे चाहिये कोकि हमे भी जीवित रहणा हें और पडो को भी बचाना ना हें. धन्यवाद. आनंद आत्माराम ढेंगळे
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashwin Rajesh K
7 साल 7 महीने पहले
save trees , save forest, save water and save future.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V TRIPATHI
7 साल 7 महीने पहले
Paperless bills should be the default option but paper bill should be provided to a consumer free of whenever asked by them.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PRITI NANDAKUMAR SHINDE
7 साल 7 महीने पहले
go green go paperless will make digital india .postpaid or prepaired bill will be only online available for view through digilocker but not on paper
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Tanmoy Kumar Bharati
7 साल 7 महीने पहले
Modiji, You live only for your selves. You can't politically survive
for long time. You , BJP & RSS & media are all stupid. Opposition are more clever
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें