- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
311 सबमिशन दिखा रहा है
Akhtar Ansari
7 साल 6 महीने पहले
माननीय एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आप से निवेदन के साथ अनुरोध है कि झारखंड सरकार ने पंचायत सचिवालय का गठन किया पंचायत सचिवालय गठन के बाद सशक्त पंचायत को विकास की और ले जाने के लिए वर्ष 2016 में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को पंचायत काम करने के लिए बहाली किया गया सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सरकार के सारी योजनाओं को निष्ठापूर्वक धरातल पर उतारने का काम किया लेकिन सरकार हमलोगो को मानदेय लागू नहीं कर रहे हैं अतः आप से निवेदन है कि हमारे लिए मानदेय लागू कराने की कृपा करें।हमसदा आभारी।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Saroj Ulpia
7 साल 6 महीने पहले
yes it is good information
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sameer kumar
7 साल 6 महीने पहले
yes its very important
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subhasish
7 साल 6 महीने पहले
mobile Operator अपने App में यही सुबिधा उपलब्ध करा सकते है जैसे ग्राहक app में जाके लॉगिन करेगा उसके mobile bill देख सकता है। App में ये Postpaid bill option अनिवार्य होना आबश्यक है।।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anoop kumar
7 साल 6 महीने पहले
There is a need to develop the new apps/websites to send the postpaid bills to the customers ID.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prashant Vaghela_3
7 साल 6 महीने पहले
कू भी खरीदारी का बिल digilocker app में आ जाना चाहिए । सभी डॉक्यूमेंट को अधकृत सभी राज्योंको करना चाहिए। #mygov #trai #prashantvavhela
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vidyaranya Vijaypura
7 साल 6 महीने पहले
All govt offices for eg at Mysore I hv seen All India institute of speech and hearing, even for documents on computer they need paper print out to read it. Govt offices are not eco friendly use tonnes of paper daily!
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vidyaranya Vijaypura
7 साल 6 महीने पहले
Goi talks about paperless approach but these areas Judiciary, pf,Railways, post office still do not have card readers and still need cash for everything! Our courts still needs tonnes of paper!
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Avinash Goyal
7 साल 6 महीने पहले
according to me first company provides option of email to the customer or link to the customer and if still customer want printed copy then charge from him .so that he come to the value .
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prasanta Golpeda
7 साल 6 महीने पहले
fgghjjjokbv
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें