Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...

The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of mobile and landline service free of cost. However, if any customer opts for receipt of the bill through e-mail, instead of hard copy, the service provider can supply the same after obtaining explicit consent from the subscribers.

TRAI has received representations from the Telecom Service Providers and their associations, MPs and MLAs to review extant provisions of sending printed bills to post paid users of mobile and landline services amid changing mobile usage relating to cutting of trees for paper used in printing phone bills.

However, since consumers form an important segment of stakeholders on this issue, it has therefore, been decided by the Authority to hold a public consultation to have views of all the stakeholders, in the matter so that a holistic approach could be adopted to address this important issue. For TRAI, consumer’s interest remain an issue of prime importance and remains committed to safeguard their interest.

A copy of consultation paper is attached herewith for your kind perusal with a request to offer your valuable feedback on the issue.

फिर से कायम कर देना
311 सबमिशन दिखा रहा है
SHASHIKANT_59
SHASHIKANT_59 7 साल 6 महीने पहले
good decision. इंटरनेट ने संदेश के समय सीमा को बहुत कम किया है। इसलीये e-bill को ज्यादा से ज्यादा बढावा मिलना चाहिये। e -bill पर्यावरण पूरक है जीससे पेडों की कटाई में भी कमी लाई जा सकती है।
Umesh Shukla
Umesh Shukla 7 साल 6 महीने पहले
In Gujarat, garbage is scattered every where, roads are not maintained, law and order is failed, corruption is increased it looks like no government is in command. Recently examination paper is also leaked. Please look in to all these otherwise in next election 90 seats may not be won and mmay lose the election.
Navneet kumar sahu
Navneet kumar sahu 7 साल 6 महीने पहले
इंटरनेट सुविधा के माध्यम से हमें काफी लाभ मिले हैं जिसके द्वारा हम कई दिनों के कार्य कई घंटों के कार्य चंद मिनट में चंद सेकंड में कर सकते हैं और इंटरनेट की सफलता में कामयाबी कई सारी मिली हैं इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहता हूं और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना करें यही आप लोगों से गुजारिश है
Nikhil verma
Nikhil verma 7 साल 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी प्रणाम ,मेरा नाम निखिल वर्मा है और मै गोरखपुर(उत्तर प्रदेश) के कुशीनगर जिले से हूँ। मैं दिल्ली में C.A. की तैयारी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सुनकर की आप हमारे देश के अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान देते है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उस अर्थशास्त्र को स्वस्थ रखने में सहयोग देने वाले वर्ग पर भी ध्यान दे दीजिए। C.A. के छात्र और अध्यापक पिछले 3 महीने से reform के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे है लेकिन बदले में क्या मिल रहा है सिर्फ तारीख ।🙏🙏🙏🙏 कृपा कीजिये महोदय
Raj Kumar Gupta
Raj Kumar Gupta 7 साल 6 महीने पहले
संचार का माध्यम विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है संचार माध्यम से ही बहुत सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं संचार का माध्यम मजबूत होना चाहिए।👌
Manish maheshwari
Manish maheshwari 7 साल 6 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी मैं मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से हूँ,सर मेरा निवेदन है की शिक्षा के क्षेत्र मे भारत विश्वगुरु रहा है परंतु वर्तमान में भारत की शिक्षानीति को सुधार की आवश्यकता है,अभी वर्तमान में हमारी शिक्षानीति से हम बेशिकलि कमजोर बच्चो का निर्माण कर रहे जिससे की हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानी होगी।