- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
311 सबमिशन दिखा रहा है
Vishnu kumar
7 साल 6 महीने पहले
very nice
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vishnu kumar
7 साल 6 महीने पहले
modi ji me aap se bash itna kahanaa chahta hu ki ham vot nahi balki jan bhi dunga
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SHASHIKANT_59
7 साल 6 महीने पहले
good decision. इंटरनेट ने संदेश के समय सीमा को बहुत कम किया है। इसलीये e-bill को ज्यादा से ज्यादा बढावा मिलना चाहिये। e -bill पर्यावरण पूरक है जीससे पेडों की कटाई में भी कमी लाई जा सकती है।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Umesh Shukla
7 साल 6 महीने पहले
In Gujarat, garbage is scattered every where, roads are not maintained, law and order is failed, corruption is increased it looks like no government is in command. Recently examination paper is also leaked. Please look in to all these otherwise in next election 90 seats may not be won and mmay lose the election.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Navneet kumar sahu
7 साल 6 महीने पहले
इंटरनेट सुविधा के माध्यम से हमें काफी लाभ मिले हैं जिसके द्वारा हम कई दिनों के कार्य कई घंटों के कार्य चंद मिनट में चंद सेकंड में कर सकते हैं और इंटरनेट की सफलता में कामयाबी कई सारी मिली हैं इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहता हूं और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना करें यही आप लोगों से गुजारिश है
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil verma
7 साल 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी प्रणाम ,मेरा नाम निखिल वर्मा है और मै गोरखपुर(उत्तर प्रदेश) के कुशीनगर जिले से हूँ। मैं दिल्ली में C.A. की तैयारी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सुनकर की आप हमारे देश के अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान देते है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उस अर्थशास्त्र को स्वस्थ रखने में सहयोग देने वाले वर्ग पर भी ध्यान दे दीजिए। C.A. के छात्र और अध्यापक पिछले 3 महीने से reform के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे है लेकिन बदले में क्या मिल रहा है सिर्फ तारीख ।🙏🙏🙏🙏 कृपा कीजिये महोदय
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Satish Kumar Lodhi
7 साल 6 महीने पहले
very nice...good dicision take by gov.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SATYAJIT DAS
7 साल 6 महीने पहले
it is a good decisions taken by govt.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raj Kumar Gupta
7 साल 6 महीने पहले
संचार का माध्यम विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है संचार माध्यम से ही बहुत सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं संचार का माध्यम मजबूत होना चाहिए।👌
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Manish maheshwari
7 साल 6 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी मैं मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से हूँ,सर मेरा निवेदन है की शिक्षा के क्षेत्र मे भारत विश्वगुरु रहा है परंतु वर्तमान में भारत की शिक्षानीति को सुधार की आवश्यकता है,अभी वर्तमान में हमारी शिक्षानीति से हम बेशिकलि कमजोर बच्चो का निर्माण कर रहे जिससे की हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानी होगी।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें