- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Draft 'Union Territories without Legislature' Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016

आरंभ करने की तिथि :
Jun 28, 2016
अंतिम तिथि :
Jul 11, 2016
09:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Brief Background of the Real Estate Act, 2016 ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
70 सबमिशन दिखा रहा है
Shyam Banduni
9 साल 11 महीने पहले
our sir sorry wrongly entered
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shyam Banduni
9 साल 11 महीने पहले
out prim minister G
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shyam Banduni
9 साल 11 महीने पहले
Good Afternoon to your Hon'ble Prime Minister,
Thanks to launch of this amazing site for direct discussion with you.
My suggestion is, please don't mind sir.
We need to complete rest pending work first in Delhi.
Example pending parking work on brook since 4-5 years at Dakshin Puri Sector - 5, New Delhi - 110062. In between of Block F & G near of DSIDC factory compound. It,s basic need of local residences.
Please order to concerned authority to complete the pending work.
Sorry sir.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Gupta
9 साल 11 महीने पहले
Sir,
There are lots of tweets on twitter that you have diluted all the rules under the pressure of builder lobby. Please implement such laws that everyone will proved wrong. You are the last hope for hapless homebuyers.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Gupta
9 साल 11 महीने पहले
Sir,
There in case of refund there should be a hedty fine of 18% to 24%. Else builder will have no motivation to complete the project. He will return money after using it for 5-6 years if penalty will be low. Also there should be jail terms for these builder mafias for not obeying the order as they don't care about govt and courts. They don't fear of any law. Please please please.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sangeeta
9 साल 11 महीने पहले
where is the vidyanjali yojana form
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Balaji Pasupathy
9 साल 11 महीने पहले
Corporation and municipalities in these UT must be tasked to first provide drinking water, sewage, storm water drain, electricity supply, roads and pedestrians facilities before they provide permission for construction to begin. It is often buildings are first constructed and hapless citizens have to wait for these basic amenities to be provided. This trend needs to be reversed with municipalities taking the lead before construction begins.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Balaji Pasupathy
9 साल 11 महीने पहले
There is also need for establishing a national standards code for buildings. It is not uncommon to see buildings catch fire due to electrical short circuit. We have ISI code for electrical instruments to ensure quality and safety, however there is no standards for the mains supplying electricity to the complete building. Even if it is not easy task to apply for residential buildings such standards must be applied for commercial buildings as a minimum.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Gupta
9 साल 11 महीने पहले
And the bill should be applicable on all under construction projects as those are worst effected due to delay.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Gupta
9 साल 11 महीने पहले
Sir
It should be mentioned that delay penalty should be paid every month by builder because home buyer is facing loss every month for delay in form of dual burden of EMI and rent
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें