- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Give suggestions on Report of the Committee on Digital Payments

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 12, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Government of India issued guidelines for the promotion of payments through cards and digital means on 29th February, 2016. The guidelines can be seen (here). A Committee was ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)

2796 सबमिशन दिखा रहा है
SRIKANTH SATISH KUMAR DARAPU
9 साल 5 महीने पहले
Bio-metric (Aadhar) based payment systems must be implemented on a war-foot. This will ease the payment processes and avoid fraudulent practices.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SRIKANTH SATISH KUMAR DARAPU
9 साल 5 महीने पहले
Need to check these immediately:
(1)Still Transaction Fee is levied on Digital Payments and transfers. How can we encourage digital payments if the additional fee is levied? All sorts of digital payments and transfers should be made transaction-fee-free and scrupulously monitored for proper implementation
(2)Some firms are encouraging 'Cash' transactions by giving 'discounts' on purchases through cash. This won't be of any help to digitalization, instead if discourages digital payments.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sameer Bhide
9 साल 5 महीने पहले
I have seen individuals adopting the new cashless transaction system very efficiently, however I had to go to 3 different "doctors" practising individually and all of them were adamant on use of "Cash". Doctors are supposed to have highest moral practices as they are looked upon as "Gods" in India, but my experience has been a very sorry one. Can government do something in making "Doctors" accept this changing scenario and come clean on their accounting and start accepting digital payments?
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mukesh kumar
9 साल 5 महीने पहले
Respected dear modi ji we all are supported demonetization and digital payment.. I am also from department of IT & communication of rajasthan govt. We all are aware rural public about BHIM App but in raj 70% account holder in SBBJ Bank. and state bank of bikaner & jaipur not show in BHIM App so we are humble request please add SBBJ bank in BHIM and other UPI
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
hariharanpillaiyar
9 साल 5 महीने पहले
Dear Modi Ji, This is DR.P.Hariharan and DR.Ponmani given our suggestions regarding our Dream Goal of Digital India and Cashless Economy.
mygov_148409541745930061.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DEEPAK KUMAR
9 साल 5 महीने पहले
Due to some technical problem I couldn't post slogan for cashless plz read it to encourage being part of cashless India and developing India.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mahesh Nair
9 साल 5 महीने पहले
Government must implement one billing system for all commercial units from small to medium to large from the point of entry till exit. What I mean is anybody India who is authorized sell goods or services to another party who maybe and end user or middle man must use government controlled billing system that generates unique invoice number for that transaction. In this way there will always be a trail of such transactions which must be monitored by Income Tax department.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vimal Mehadia
9 साल 5 महीने पहले
पिछले कुछ दिनो से चेक क्लीयरींग सिस्टम मे जो समस्या हो रही है , उसका निदान जल्द करना अत्यंत आवश्यक है। ये नकद रहीत लेन देन में एक बहुत बडी अडचन है। चेक छोटी छोटी त्रृटीयो की वजह से वापस किये जा रहे है और चेक पास हो कर जमा होने मे काफी वक्त लगता है।
इस विषय पर मै कुछ सुझाव देना चाहता हू। कृपया मुझे बात करने के लिये कुछ वक्त दिया जाये।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAJESH RANJAN
9 साल 5 महीने पहले
#DigitalPayments I would like to suggest digital cheque. There will be no physical(paper) cheque will have provided to any body. Drawer will generate digital cheque using net banking.
1)Drawer has to enter payee's Aadhar Number,name and amount
2)Bank has to generate Reference No. after verify payee's Aadhar Number
3)Reference number need to send SMS, to payee's Aadhar mobile number
3)Payee will go to bank and will provide Reference No
4)Bank Will verify the Reference no and Aadhar Number-
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VIJAY KUMAR VISHWAKARMA
9 साल 5 महीने पहले
सत्य ईमानदारी की पाठशालायॆ अब आधुनिक युग मॆ झूठ और भ्रष्टाचार कॊ पॊषित करती दिखायी पड रही हैं.इसलियॆ डिजिटल पॆमॆन्ट सॆ स्कूलों कॊ जॊडकर उक्त बुराईयॊ सॆ निजात मिल सकती है.आम जनता स्कूल की फीस के साथ ही महँगी किताबों की खरीददारी से बेहाल है और वहीं इसमें अरबो रूपए का व्यापार होता है,झूठे दाम और कमीशन खोरी के साथ, इसलिए इस पूरे कारोबार को कैशलेस करने की जरुरत है.मेरा सुझाव है एक बुक पोर्टल लांच किया जाये जिसमें सभी प्रकाशक अपनी पुस्तकों का विवरण दर्ज करें और उन पुस्तकों में से अपनी
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें