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GST Committee Report on Refunds

आरंभ करने की तिथि :
Oct 12, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 16, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Government of India intends to introduce the Goods and Services Tax (GST) in the country at the earliest. GST seeks to subsume many indirect taxes at the Central and State ...
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Mrinal Dabas
10 साल 8 महीने पहले
Its HARD to plant trees , and harder to maintain them, check out #TreePlantation and #Clean drives of #AISEC at https://www.facebook.com/environmentalsociety.org , We need you support to carry forward this noble cause , Please Don't ignore.
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Emipro Technologies Pvt Ltd
10 साल 8 महीने पहले
If government can reduce the stamp duty on assets (land, home, offices, etc.) and increase the circular rate. This will help to reduce the amount of black money being generated from purchase/sale of land, house, etc, and will not effect on the government income. And later on, government can get more tax based on that value ! #GST, #ReportonReturns, #GoodsandServicesTax, #Departmentof Revenue, #MyGov
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Jaiprakash Ruia
10 साल 8 महीने पहले
#GSTRefundSituations:If the sale invoice is not realised and GST of sale invoice is paid to Govt.Trade should get the Relief of GST paid in case of Bad Debts.
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Jaiprakash Ruia
10 साल 8 महीने पहले
#GSTRefunds:As per Refund procedure, to avoid the unjust enrichment requirement of certification is included. This is a backwardly step. The PM of India is showing immense trust in Trade and accordingly suggested the self certification. Specially when everything will be on GSTN platform and online, why this kind of certification is required.
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Jaiprakash Ruia
10 साल 8 महीने पहले
#GSTRefunds: There should be adequate safe guard for the business for refund in a situation where state/centre do not pay the installment each other. Business should suffer due to unresolved issues between state/centre in any case.
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Jaiprakash Ruia
10 साल 8 महीने पहले
#GSTRefundSituations:If the amount is allowed by adjudicating Authority by an order or by any court order, the refund should be made available online in favor of registered for set off in place of compulsory transmission of funds through banking channel. The Order in Original should have online credit Reference No. in case of adjudicating Authority. In case of Court order ( as currently nor integrated with GSTN),the rectification order should compulsorily passed online by competent authority
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Reshma Khan
10 साल 8 महीने पहले
, ज्यादा संख्या में सीमेंट फैक्ट्रीज द्वारा पेड़ पोधे लगाना जरूरी है ,
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Reshma Khan
10 साल 8 महीने पहले
the city energy sufficient or maybe even surplus.Moreover Led bulbs could be used.
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Reshma Khan
10 साल 8 महीने पहले
outside city and subzi mandi also outside.
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Reshma Khan
10 साल 8 महीने पहले
फैक्ट्रीज में आईटीआई बन्दों की जरूरत है , एजुकेशन पर इस सेक्टर पर ध्यान देना
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