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Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Services Sector

आरंभ करने की तिथि :
Oct 10, 2025
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions ...
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VijaySahani
8 महीने 1 week पहले
These standards should aim to make accessibility a natural part of all services, ensuring that every citizen can live, learn, and work with independence, safety, and respect
mygov_1760418864154224608.pdf
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Pradip Mandge
8 महीने 1 week पहले
हमारे देश में प्रसिद्ध उत्पादों के duplicate का एक समानान्तर मार्केट,उनके ही C&F agents, Distributors,द्वारा सामान्यतः संचालित है। इसे मात्र उनके warehouses की निगरानी से ही, नियंत्रित किया जा सकता है। जरूरत मात्र इच्छाशक्ति की है।
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Pradip Mandge
8 महीने 1 week पहले
Organization for Standardization (ISO):
• ISO 9001 (Quality Management System): The most generic and widely used standard, applicable to any service industry (e.g., consulting, finance, healthcare) to ensure a high and consistent level of quality in their operations.
• ISO/IEC 20000 (IT Service Management): Specifically for IT services, setting requirements for planning, establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining, and improving a service management system.
• ISO 10002 (Customer Satisfaction): Provides guidance on the process of handling product-related complaints effectively and efficiently.
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MDSABIRALI
8 महीने 1 week पहले
The draft report on Assistive Technology Standards and Accessibility Rules, 2025 provides a comprehensive and well-structured framework that addresses critical aspects such as definitions, classification, standards, certification, procurement, financial support, innovation, and enforcement. The inclusion of clear categories like Essential, Specialized, and Emerging Assistive Technology helps create a nuanced approach to cater to diverse user needs. The emphasis on certification by competent authorities and integration with existing schemes strengthens the credibility and practical implementation of these rules. The establishment of online portals, helplines, and incident reporting mechanisms reflects a user-centric and safety-oriented approach.A suggestion for improvement could be to enhance stakeholder engagement further, especially by incorporating feedback loops from actual users of assistive technology in real-time settings.
mygov_1760378314163572276.pdf
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Akhileshwar Singh
8 महीने 1 week पहले
सभी प्राइवेट स्कूल का किताब एक करें और हर साल एक ही किताब हो बार बार किताब जैज़ नहीं करे और सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल किताब एक हो और सभी सरकारी कर्मचारियों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य हो नही तो नौकरी से निकाल दिया जाएं इससे अपने आप शिक्षा में सुधार हो जाएगा
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Subhash Das
8 महीने 1 week पहले
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Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable initiative.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, well-trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote genuine inclusion across the nation.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
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Subhash Das
8 महीने 1 week पहले
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Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable initiative.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, well-trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote genuine inclusion across the nation.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
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Subhash Das
8 महीने 1 week पहले
Comment Submission:
Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable step.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote true inclusion.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
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Dhananjay Pratap Singh
8 महीने 1 week पहले
निजी क्षेत्र को सहायक तकनीक निर्माण में कर छूट और प्रोत्साहन दिया जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
8 महीने 1 week पहले
उपकरणों की स्थानीय भाषा में उपयोग पुस्तिका (User Manual) उपलब्ध कराई जाए।
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