- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Comments on the Draft National Policy for Women 2016

आरंभ करने की तिथि :
May 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Nearly a decade and half has passed since the National Policy for Empowerment of Women, 2001 was formulated. Since then significant strides in global technology and information ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
703 सबमिशन दिखा रहा है
Prathamesh Patil_5
10 साल 1 महीना पहले
There are many illitrate womens in rural area . First of all government opens a school for them who are interested in study and then government cource study .if womens are pass in exams then we provide jobs to them. For these family members support womens to study for job after she pass...then the percentage of womens litration is always grown up.and we gets experienced workers and womens gets jobs for earning money.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MANISH KUMAR TRIPATHI_1
10 साल 1 महीना पहले
Sarkari hospital me medicine bahar ke medical se buy krna pdta hai.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Namrata Deshpande
10 साल 1 महीना पहले
I see no change in private company maternity leave policy even after government appeal, they still follow 84 days policy which is insufficient and does not benefit mother and child. This is in news from last December but not seem to be followed.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shivshankar Tiwari
10 साल 1 महीना पहले
Provide more Educational,Medical,Employment opportunities to rural women.Also vocational guidance facilities and generation of employment
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shankar gouda
10 साल 1 महीना पहले
I have seen many private sector women employees are leaving their jobs during pregnancy because of current maternity leave policy. I really think govt should increase maternity leave. Maternity leave policy has not been revised since 1961 for private sectors. It should be 6-8 months for better care of baby n mother. It's around in news since December last year but not yet implemented.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sharwan kumar kaushik
10 साल 1 महीना पहले
अगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में लड़कियों को आइरन टबलेट की जगह गुड खाने को देना चाहिए । गुड प्रकृतिक सोर्स हे आइरन का। इसी से गुड बनाने वाले किसान को फ्यादा होगा न की किसी टबलेट बनाने वाले को और आइरन टबलेट खाने से जो मौत की खबर सुनते हें,उस से भी छुटकारा मिल्क जाएगा।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Viral Gala
10 साल 1 महीना पहले
6 months Maternity leave a must for women working in private companies.
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Viral Gala
10 साल 1 महीना पहले
Thanks for such a wonderful work done by the ministry!!!!
Please consider Maternity leave for atleast 6 months in private sector also, as many women are forced to leave their jobs once they are pregnant.
This was requested to the labour ministry by this ministry in Dec 2015 but it is not yet implemented.
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinayak Malaviya
10 साल 1 महीना पहले
Please consider including girls of all cast in 55% quota for reservation along with sc st obc.
This will also solve the problem of substandard students getting admitted to various institutes through unfair quotas
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sreekanthguntur.nird
10 साल 1 महीना पहले
Thank you so much for initiative step for this authorities. Everybody wants know
about this bill properly, I feel that lack of education,commitment,accountability, discrimination, lack of awareness about women rights,equal rights in society,health & sanitation, lack of opportunites in market, hurdels at work environment, socio- economic problems, and lack of women participation at governence policies. These are the some difficulties faced by the women in our three tire system.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें