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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for August 2016

Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for July 2016
आरंभ करने की तिथि :
Aug 19, 2016
अंतिम तिथि :
Aug 26, 2016
11:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues in the next 'Mann ki Baat' which is on 28th August, 2016. As always, the Prime ...

Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues in the next 'Mann ki Baat' which is on 28th August, 2016. As always, the Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address. So what are the themes, issues or topics that you want the Prime Minister to speak about?

Share your views in this Open Forum or alternatively you can also dial the toll free number 1800-11-7800 and record your message for the Prime Minister in either Hindi or English. Some of the recorded messages may become part of the broadcast.

And stay tuned to Mann Ki Baat at 11:00 AM on 28th August, 2016.

फिर से कायम कर देना
2773 सबमिशन दिखा रहा है
Amit Srivastava
Amit Srivastava 9 साल 9 महीने पहले
देश मे सस्ता और सुलभ और त्वरित‌ न्याय‌ आम जनता की पहुँच से दूर होता जा रहा है। देश मे सस्ता और सुलभ और त्वरित‌ न्याय‌ आम जनता तक पहुँचाने एवं गुणात्मक सुधार के लिए न्यायिक संसाधन‌ बढाये जाने की जरुरत है...
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Malay Ranjan Das
Malay Ranjan Das 9 साल 9 महीने पहले
My Dear Mr. Prime Minister, I have an idea in my mind to reduce the heavy weight of schoolbag for the chidrens going to school. We should think of reducing the classes from 8 to 4 per day with higher time of a class. We should arrage classes in a manner in a week so that all the subjects are covered within the week. I snogly believe that the system will not only reduce the physical but mental stress in children. Childrens will also able to concentrate & learn effectively. Malay Das Odisha
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anil kumar
anil kumar 9 साल 9 महीने पहले
CSR की तरह Private Public Schools के लिए भी समाजिक दायित्व निर्धारित करते हुए अनिवार्य किया जाए कि वे अपने यहां होने वाली Extra Curricular Activities में अपने आस पास NGOs द्वारा मलिन बस्तियों में संचालित स्कूलों,संस्कार केन्द्रों एवं स्थानिय प्रशासन द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को अतिथि रूप में आमंत्रित करें। इससे अतिथि छात्रो को प्रेरणा मिलेगी, उनमें रचनात्मक प्रवृतियों का विकास होगा एवं समाज के दो वर्गों की नवोदित पीढी मे मध्य समरसता की स्थापना होगी। शेष PDF फाईल मे निहित है।
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टिप्पणियाँ (1)
Amit Srivastava
Amit Srivastava 9 साल 9 महीने पहले
देश मे विद्यालयी शिक्षा के स्तर मे दिनोदिन गिरावट के चलते कोचिंग संस्थानो की सख्या दिन ब दिन कुकुरमुत्तो की तरह बढती जा रही है जिसके चलते आम जनता(अभिभावक‌) पर अनावश्यक वित्तीय भार बढता ही जा रहा है और अधिकान्श‌ विद्यालय मात्र प्रमाण पत्र मुहैया कराने का जरिया बनते जा रहे है...विद्यालयी शिक्षा के स्तर मे गुणात्मक सुधार के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरुरत है...
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T Rajalakshmi
T Rajalakshmi 9 साल 9 महीने पहले
when d RTO s will be centralised dont tell centralised but licence renewal in tamil nadu is not yet done changed of address i have 2 pay rs 1500/- is it ok aaddhaar card i have given 4 change of address beofre 6 months but it is not yet done where can i tell i have written many mails my work is not yet done door no wise in india u make a map u can also see ur home online but it is not yet done pl do d same very immediately4 verification also it will be useful
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Vaibhav Kaushik
Vaibhav Kaushik 9 साल 9 महीने पहले
Honorable PM, Deforestation is a major concern for the world. Development is good for the country but it creates imbalance in the nature. Deforestation and Globalization is a major concern which should be taken care with utmost priority. I would like to suggest you for Green Highways, Development of Green Belt in and around major river banks especially rivers like Ganga, Yamuna and Gomati. Please allot some funds for the same to save the environment.
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VIJAY GOEL
VIJAY GOEL 9 साल 9 महीने पहले
Sir,our performance at Rio must be learning lesson for us Following are required. 1.One sport oriented school in each distt having full facilities. 2.Well defined criteria and admission through open competition. 3.Every state has to focus on one Olympic game. 4.National academies in the capital of each state . 5.Expenditure has to be divided in the ratio of 60:40 with central guidelines. 6.Each player has to compete in national level within 4-5 years. 7.All top post to be given explayers
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