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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for August 2016

आरंभ करने की तिथि :
Aug 19, 2016
अंतिम तिथि :
Aug 26, 2016
11:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues in the next 'Mann ki Baat' which is on 28th August, 2016. As always, the Prime ...
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टिप्पणियाँ (1)
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Yogesh Kumar_216
9 साल 10 महीने पहले
Sir, hum itne samay se nadiyo ko jodne ki yojna ke bare me sun rahe hai lekin abhi tak yah yojna jamin tak pahuch nahi payi hai. Desh me har sal baad se jan mal ko nuksan ho raha hai, nadiyo ko jod kar isase kafi had tak niyantran kiya ja sakta hai. Jai Hind
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Dipesh
9 साल 10 महीने पहले
Olympics related - Quality of infrastructure to be provided to the sports person - there should be no politics which should impair the ability of sports persons.
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Rahul Agrawal
9 साल 10 महीने पहले
Sir PMO get Lot of complaint through grievance mechanism, Please add a section for suggestion to do better way of doing things so that problem does not occur. Allow for public suggestion if grievance holder can let the complaint public. It will bring in creative solution as well as people know what can go wrong in a particular process.
Courts india open all the cases, PMO can do it for grievance.
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upendra deglurkar
9 साल 10 महीने पहले
Every village has a historical landmark. Sir, you should announce a competition for making short film of such place on mobile/cam and upload it with details. We get huge collection of landmarks in the country. We appoint experts to process this further. It will also mobilize talent. #mannkibaat
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udaybir singh
9 साल 10 महीने पहले
किसी भी देश के विकाश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम भूमि एवं जल सरंक्षण कार्यक्रम है/ जिसके लिए आजकल उदासीनता का माहोल है / इसके लिए प्रयुक्त होने वाला यन्त्र लेविल है इसको आई.ओ.पी व कंप्यूयटर लेविल के नाम से जाना जाता है / किसी भी जमीनी कार्यक्रम का सर्वे,प्लानिंग,एस्टीमेट एक्सेक्यूटिव व मेज़रमेंट सही गुणवत्ता का होना सम्भव नहीं / आजकल ये यन्त्र स्टोरों में बंद पड़े है / इनका प्रयोग नहीं के बराबर है किसी निर्माण कार्य में इनकी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए/
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srinath kumar
9 साल 10 महीने पहले
Sir , I have seen the situation of Education is very poor in almost every state.
I have seen in the engineering colleges there is no well qualified Professor,
The relative of Trusti are HOD,lecturer of the department.If they are not updated with technology How they teach student about technology.
I am a IOS trainer in Ahmedabad.I make at least 10 student as strong as they get job easily.
I don't want any help from you.
I only want that Please stop these thing in education
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Bharat Bhushan Nanawati
9 साल 10 महीने पहले
And many other volumes on partnership frims etc
Many countries like Great Britain and United States have Direct Taxes code arranged on above lines. Re-codification of Indian Direct Tax law on the above line will bring in clarity, transparency and will also lead to reduction in litigations.
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Mumtaz Jahan
9 साल 10 महीने पहले
Respected Sir,
This is my humble request to take action ASAP.
My concerns are related to the Muslim law against women, especially regarding 3 Talaq word given by her husband without any reason, which they are threatening by using this power and using them & spoiling women's life.Please consider the option of strict laws against it(Zero Tolerance).Also Can we enhance our education system and include that teach Kids Morals like "RESPECT INDIVIDUAL AND WOMEN".Thank you for giving us a platform.
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Parimal Shah
9 साल 10 महीने पहले
Inflation, Economic Development and Environment all these needs to be planned and balanced well, so that poor and middle class people do not suffer affordability crisis to fundamental necessities. Countries development is great initiative but not at the cost of livelihood and environment.
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Bharat Bhushan Nanawati
9 साल 10 महीने पहले
Second volume: It can be re-codified for individual tax payers. This would include salaried people and rental income. The existing procedure for assessment, the relevant provisions from the Salaries chapter of the current code and the necessary forms and rules can be brought into one code.
iii) Third volume: It can include charitable institutions, educational institutions, NGO’s, Registered Societies, AOPs, BOI and exempt categories of cases.
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