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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for November 2016

Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for November 2016
आरंभ करने की तिथि :
Nov 18, 2016
अंतिम तिथि :
Nov 26, 2016
12:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The 26th episode of Mann ki Baat would be on 27th November, 2016. Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues. As always, ...

The 26th episode of Mann ki Baat would be on 27th November, 2016. Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues. As always, the Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address. So what are the themes, issues or topics that you would want the Prime Minister to speak about?

Share your views in this Open Forum or alternatively you can also dial the toll free number 1800-11-7800 and record your message for the Prime Minister in either Hindi or English. Some of the recorded messages may become part of the broadcast.

You can also give a missed call on 1922 and follow the link received in SMS to directly give your suggestions to the Prime Minister.

And stay tuned to Mann Ki Baat at 11:00 AM on 27th November, 2016.

फिर से कायम कर देना
5161 सबमिशन दिखा रहा है
Mithilesh Kr Pandey
Mithilesh Kr Pandey 9 साल 7 महीने पहले
बचेगा। लेकिन यह सुविधा देने के लिए तीन शर्ते हो। 1 आवेदक उसी गांव का मूल निवासी हो। 2 उसका उस बैंक में खाता हो जहां से पंचायत को पैसा मिला हो।3 अधिकतम ऱु10000 / सप्ताह प्रति परिवार दिया जाये। यह राशि उसे पुराने नोट के बदले दिया जाये और पुराने नोट अनिवार्य रूप से खाते में जमा कराया जाये जिससे उसके खाते में ओवर ड्राफ्ट नहीं हो। इसके अलावा ग्रामीण और ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में निकाशी और जमा के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया जाए। 4 दिन निकासी 2 दिन जमा। इससे भीड़ तुरंत खत्म होगी।जय हिन्द।
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SANTOSH SINGH NEGI
SANTOSH SINGH NEGI 9 साल 7 महीने पहले
मोदी जी, आगामी ३ dec को विश्व विकलाग दिवस है.सरकार ने सुगम्य भारत एवं स्मार्ट सिटी में विकलागो को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है. अब हमें निजी क्षेत्र को भी इस में प्रोत्सहित करना चाहिए ताकि निजी स्कूल, निजी कॉलेज,शौपिंग मॉल, फ्लैट, बिल्डिंग, निजी विश्विद्यालय, मेले, स्टेडियम आदि में विकलागो हेतु बेहतर वातावरण के लिए ढाचा विकशित हो सके. मै आपके मध्युम से निजी क्षेत्र को विकलाग कल्याण हेतु बेहतर ढाचा विकसित करने हेतु अपील करता हु संतोष सिंह नेगी शहर-कोटद्वार राज्य - उत्तराखंड
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टिप्पणियाँ (1)
GC Venkatesh
GC Venkatesh 9 साल 7 महीने पहले
In case we have decided to go cashless, please regulate the wallet companies under RBI / Govt. scanner otherwise chaos and corruption might just appear in even more sophisticated forms - like hacking etc. I would like to suggest to let Govt. alone have the universal platform for old, young, handicapped, multilingual with voice support so that no one is deprived. Such platform would reach every corner of the country thru BSNL and be regulated and controlled under strict vigilance of RBI.
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Subhrajit Gupta
Subhrajit Gupta 9 साल 7 महीने पहले
Sir,just saw your video of today where you addressed the farmers to use mobile phones for payment scheme..But many of them dont even like to use debit cards.So i think the debit card issue is more immediate now, because asking people to pay through mobile phones will make the farmers scared.First debit cards and the term "net-banking" should be used.Because to a farmer payment through phone sounds misleading.
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GC Venkatesh
GC Venkatesh 9 साल 7 महीने पहले
Namaskaar Sir, In light of prevailing demonetization, humbly wish to submit - 1. Blind can make out paper and coin currency by feeling them; however if we have decided to go cashless then I am not sure how they will operate electronic exchange. They may have to depend on someone to help them. 2. Aged citizens and illiterates again will find themselves in deep helplessness and confusion to transact electronically instead of conventional cash and may often end up being cheated. Kindly consider
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Mithilesh Kr Pandey
Mithilesh Kr Pandey 9 साल 7 महीने पहले
परम आदरणीय श्री मोदी साहब। विमुद्री करण के लिए साधुवाद। अब मैं कुछ व्याहारिक उपायो की चर्चा करूँगा जिससे की आम जनता की कठिनाइयां दूर हो सके। सबसे पहले ग्रामीण इलाको में नकदी भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों को इकाई मानकर प्रति ग्राम पंचायत कुछ राशि अग्रिम के तौर पर। निकटतम बैंक से उपलब्ध कराया जाए और ग्राम पंचायतों को यह सख्त निर्देश दिया जाय की केवल उस पंचायत के लोगो का पैसा बदले लेकिन सिर्फ ऐसे लोगो जिसका उस बैंक में खाता हो और पुराना पैसा वापस बैंक में। इससे गांव के लोगो का बैंक का चक्कर
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